मुंबई - कांदा उत्पादकांचे प्रश्न आणि अडचणी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडण्यात आले आहेत. उद्यापासून कांदा लिलाव सुरू करत आहोत. सकारात्मक निर्णय घेतला असून मुख्यमंत्री याबाबत उद्या केंद्र सरकारसोबत चर्चा करणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
उद्यापासून कांदा लिलाव सुरू; मुख्यमंत्री उद्या केंद्र सरकारसोबत चर्चा करणार - Onion auction starts from tomorrow
कांदा अघोषित खरेदी बंद प्रकरणी आज कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी यांची एक बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी झाली. या बैठकीत शेतकरी आणि व्यापारी दोघांनीही आपल्या अडचणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या असून सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती दादा भुसे यांनी दिली.

कांदा अघोषित खरेदी बंद प्रकरणी आज कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापारी यांची एक बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी झाली. या बैठकीत शेतकरी आणि व्यापारी दोघांनीही आपल्या अडचणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या असून सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती दादा भुसे यांनी दिली.
या बैठकीत आमच्या मनांत संतापाची भावना आहे. यावेळी सुद्धा कांदा उत्पादक शेतकाऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. नेत्यांच्या बैठका होतात. तरी तोडगा का निघत नाही असा प्रश्न कांदा उत्पादकांनी उपस्थित केला आहे. दिवाळीचा सण तोंडावर आला असताना आम्ही करायचे काय? आम्ही अंमली पदार्थ विकतोय का? आम्ही कांदा शेती बंद करायची का? असे प्रश्न उपस्थित करत आम्हाला निर्णय लवकर पाहीजे आणि आमचा कांदा लवकरात लवकर व्यापा्र्यांनी घेतला पाहीजे, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली.
तर मुख्यमंत्री आणि शरद पवार यांच्या विनंतीला मान देऊन उद्यापासून कांदा लिलाव सुरू करत आहोत. मात्र आम्हांला केंद्र सरकारच्या नियमांच पालन करावे लागत आहेत. राज्य सरकारने तातडीने केंद्र सरकारशी चर्चा करावी अशी मागणी कांदा व्यापाऱ्यांनी केली आहे.
कांदा अघोषित खरेदी बंद विषय मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात टाकण्यात आला होता. कृषिमंत्री दादा भुसे यासह व्यापारी या बैठकीत हजर होते. कांदा लिलाव पुन्हा सुरू करण्यासाठी, राज्याची भूमिका या बैठकीत निश्चित केली जाणार होती. केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने स्टॉक लिमिट रद्द करावी, या मागणीवर व्यापारी ठाम होते. यामुळे या बैठकीकडे कांदा उत्पादकांचे लक्ष लागले होते.