मुंबई :चार लाख खर्च करून शासनाने जर लक्झरी वस्तूंना 10 टक्के आणि इतर वस्तूंना 5 टक्के या प्रमाणात कर आकारला तर यातून मिळणारा महसूल वाढेल आणि शासनाला मोठ्या प्रमाणात कर मिळू शकतो. म्हणजेच आता शासन विविध क्षेत्रातील उत्पादित वस्तूंवर 5 टक्केचा स्लॅब आकार ते किंवा 12 टक्के आणि अधिकतम 18 तर 28 टक्क्यांचा स्लॅब आकारते. त्यामुळे प्रिंटिंग सारख्या क्षेत्रांमध्ये देखील प्रचंड प्रमाणात कर लावला गेलेला आहे. मात्र, शासनाने लक्झरी वस्तू आणि बिगर लक्झरी वस्तू अशा प्रमाणात कर प्रणाली केल्यास शासनाला तीन लाख कोटी रुपये वार्षिक कर मिळू शकेल.
काय म्हणाले उद्योजक ?आजही तुम्ही मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात ठोक वस्तू घ्यायला गेलात तर त्या ठिकाणी तुम्हाला होलसेल किंवा मोठा वितरक तुम्हाला सांगतो. एक नंबरचे बिल पाहिजे की दोन नंबरचे बिल पाहिजे, असे विचारल्या जाते. म्हणजेच दोन नंबरचे बिल हवे असल्यास तुमच्या घरी गावात खेड्यात कुठेही घरपोच तुमच्या गोदामात आम्ही सोडून देऊ आणि त्यासाठी ते अनाधिकृत बिल आपल्याला देतात. म्हणजेच कर चोरी करणाऱ्यांवर केंद्र शासनाने कोणतीही यंत्रणा व्यवस्था उपलब्ध केलेली नाही. त्यामुळे शासनाचा कर बुडतो आणि म्हणून शासनाला केवळ दीड लाख कोटी रुपये कर मिळतो. मात्र, केंद्र शासनाने उद्योजकांच्या अपेक्षानुसार कर प्रणाली काही प्रमाणात केल्यास तीन लाख कोटी रुपयांपर्यंतचा वार्षिक कर मिळू शकतो, असे विविध उद्योजकांना वाटते.
यामध्ये सरकारचा तोटा :उद्योजक चौरसिया यांनी नमूद केले, "जी कर चोरी सर्व स्तरांमध्ये छोट्या पासून मोठ्या उद्योजकांमध्ये बळावलेली आहे. तिला रोखण्यासाठी ठोस यंत्रणा नाही. ठोस उपाययोजना नाही. मग 'वन नेशन, वन टॅक्स' ही घोषणा केवळ कागदावरच राहिली. प्रत्यक्षात तिचा कुठलाही अवतार आपल्या देशामध्ये दिसल्याचे आम्हाला तरी वाटत नाही. केंद्र शासन आज ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये कर आकारता येतो 5 पासून ते 28 टक्के पर्यंतचा स्लॅब लावते आहे आणि त्यानुसार वस्तूंवर कर आकारले जातात. त्यामधून केंद्र शासनाला केवळ वार्षिक दीड लाख कोटी रुपये मिळतो. म्हणजे सरकारला महसूल कमी मिळतो. यामध्ये सरकारचा तोटा आणि सरकारला कर कमी मिळतो. यामध्ये देखील सरकारचा तोटा म्हणजेच एक प्रकारे जनतेचा तोटा आहे."
असा बुडतो शासनाचा महसूल ?उद्योजक क्षेत्रांकडून महत्त्वाच्या अर्थसंकल्पातून अपेक्षा व्यक्त करताना जीएसटी कर प्रणाली विषयी मोठे आक्षेप नोंदवले आहे. जीएसटी कर असायला हवा. मात्र त्या करामध्ये टक्केवारीचे जे प्रमाण आहे त्यातून मिळणारा महसूल आणि कर्ज चोरीला जातो. तो आणि तसेच मुंबईसारख्या मोठ्या शहरातून छोटा व्यापारी जेव्हा माल खरेदी करून आणतो त्यावेळेला त्याला दोन नंबरचे बिल दिले जाते. तो माल कुठल्याही जकाती शिवाय घरापर्यंत पोहोचवला जातो. म्हणजेच याचा अर्थ कुठलाही कर न भरता तो माल घेणारा यामध्ये शासनाचा महसूल आणि शासनाचा कर बुडवीत आहे. याकडे केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये काही ठोस तरतुदी करण्याची गरज त्यांनी वर्तवली आहे.
हेही वाचा :Hindu Organizations March Mumbai : लव जिहाद विरोधात कायदा करा; हिंदू संघटनेचा मुंबईत महामोर्चा
