मुंबई :राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने आणि बार्टी या संस्थेच्या मार्फत राज्यभरात जे प्रशिक्षण केंद्र चालवले गेले त्यासंदर्भात अनेक अनियमितता गैरकारभार, भ्रष्टाचार आढळून आले. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठामध्ये 16 याचिका दाखल झाल्या. या सर्व याचिका आता मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्रित करून सुनावणी आज झाली. या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने राज्याच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाला दणका दिलेला आहे. बार्टी संस्थेद्वारे नवीन संस्थांना मंजुरी देण्याच्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच 18 जुलैपर्यंत शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देखील न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती आर एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले.
18 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा :डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संस्था अर्थात राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय मांत्रालयाच्या वतीने चालवली जाणारी संस्था बार्टी यांनी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय खात्याने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे 20 हजार उमेदवारांचे प्रशिक्षण पदे मंजूर होऊनही त्यांना पोलीस भरतीमध्ये सहभागी होता आले नाही. याला कारण राज्याचे सामाजिक न्याय विभाग आणि बार्टी ही पुणे स्थित संस्था असल्याचा आरोप करीत, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य हंगामी न्यायाधीश यांच्या खंडपीठांसमोर दाखल केली. त्यासोबत राज्यातील नागपूर खंडपीठ, औरंगाबाद खंडपीठ आणि मुंबई उच्च न्यायालयात अशा जवळजवळ एकूण 16 याचिका दाखल झाल्या होत्या. यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, बार्टीद्वारे सामाजिक न्याय विभागाने नवीन संस्थांना प्रशिक्षणासाठी मंजुरी देण्याच्या शासन निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच 18 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सामाजिक न्याय विभागाने सादर करावे असे देखील आदेशात म्हटलेले आहे. सामाजिक न्यायखाते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सांभाळतात. त्यामुळे उच्च न्यायालयाची ही अंतरिम ऑर्डर मुख्यमंत्र्यांना धक्का असल्यासारखेच मानली जाते.