मुंबई - ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावरून राज्यात राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्यात ओबीसी नेत्यांनी आता राज्य सरकारवर दवाबतंत्र निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. 'केंद्राने इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध केल्यास आरक्षणाचा तिढा सुटू शकतो. राज्याने जनगणना या महत्वाच्या मुद्दावर काम करावे. जिसकी संख्या भारी, आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी', असे परखड मत ओबीसी नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी ईटीव्ही भारतकडे मांडले आहे. आगामी निवडणुकात कोणता पक्ष ओबीसी समाजाला किती जागा सोडणार, हे स्पष्ट करावे, असा चिमटा विविध पक्षांना काढला आहे.
ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय आरक्षणाबाबत ओबीसी जन मोर्चाचे प्रकाश अण्णा शेंडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेतली. अन्न नागरी व पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, मागास व बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, मंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत ओबीसी नेत्यांची महत्त्वाची बैठक झाली.
...तर निवडणुका होऊ देणार नाही - शेंडगे
'ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने अद्याप स्थगिती दिलेली नाही. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामांध्ये ओबीसी समाजाला मोठा फटका बसणार आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे जोपर्यंत ते पुनर्स्थापित होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. तरीही राज्य सरकारने निवडणुकीचा निर्णय घेतल्यास ओबीसी समाज त्या होऊ देणार नाही. तीव्र स्वरूपात विरोध करेल', असा सूचक इशारा ओबीसी नेते शेंडगे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
तामिळनाडू, कर्नाटक धर्तीवर स्वतंत्र जनगणना करा - शेंडगे
'केंद्राकडून इम्पेरिकल डेटा मिळत नसल्याने राज्य शासनाने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने ४३५ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. ओबीसीकरता हा निधी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले. मात्र तमिळनाडू, कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्याने स्वः खर्चाने जनगणना करावी, या मागणीवर ओबीसी समाज ठाम आहे', असेही शेंडगे यांनी म्हटले.
'राज्य सरकारवर विश्वास'
'सारथीमध्ये मराठा आणि ओबीसी समाज आहे. राज्य सरकारकडून ज्याप्रमाणे निधी दिला जातो, तसा निधी ओबीसी समाजाच्या महाज्योती प्रशिक्षण केंद्राला मिळत नाही. संस्थेची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. या संस्थेसाठी पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नाही. राज्य महसूल विभाग निहाय उपकेंद्र पूर्णवेळ सुरू करावी. तेथे अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी आग्रही मागणी ओबीसी नेत्यांची होती. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ती मान्य करताना, कोरोनामुळे अनेक बाबी रखडल्याचे सांगितले. तसेच, येत्या काही दिवसात प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्याचे सांगितले. राज्य सरकारवर आमचा विश्वास आहे. निश्चित ओबीसी समाजाला न्याय देतील', असे त्यांनी सांगितले.
'आरक्षणाचा विषय लवकरच मार्गी लागेल'
देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार डेटा मिळवण्यासाठी तीन पातळीवर प्रयत्न करत आहे. सन २०११ मध्ये केंद्र सरकारने गोळा केलेला महाराष्ट्राचा इम्पेरिकल डेटा मिळावा. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करून केंद्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाला तसा डेटा उपलब्ध करून द्यावा, याबाबत आदेश मिळवण्याचा प्रयत्न करणे आणि महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातूनही इम्पेरिकल डेटा मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे लवकरच विषय मार्गी लागेल', असा आशावाद शेंडगे यांनी व्यक्त केला.
जनमोर्चाच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपमध्ये यापूर्वी 25 टक्के कपात होती. आता अशी कपात न करता ओबीसी विद्यार्थ्यांना पूर्ण शिष्यवृत्ती मिळणार आहे.
- ओबीसी विद्यार्थी व विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वर्षभरात ओबीसी वस्तीगृह चालू करावे, असे आदेश ओबीसी कल्याण मंत्रालयाला दिले आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
- आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील कमी केलेले ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सकारात्मक आहे. पुढील आठवड्याच्या कॅबिनेट बैठकित शासनाच्या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीप्रमाणे प्रस्ताव सादर करून निर्णय घेणार आहे.
- ओबीसी जातींचे बोगस दाखले घेणारे आणि देणाऱ्यांच्या चौकशीसाठी समिती नेमली जाईल. दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कारवाई केली जाईल.
- राज्यातील कृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरती केंद्र सरकारने 09 जुलै 2019 रोजी लागू केलेल्या "रिझर्वेशन इन टीचर्स कॅडर अॅक्ट 2019," नुसार महाराष्ट्रात लागू करून त्याप्रमाणे विद्यापीठ/महाविद्यालय एकक मानून पदभरती केली जाईल.
- मराठा व कुणबी या वेगवेगळ्या जाती आहे. कुणबी ही जात मुळ ओबीसी प्रवर्गात अंतर्भूत आहे. मागणी नसताना कुणबी समाजाचा सारथी या संस्थेमध्ये लाभार्थी यादीत समाविष्ट केला गेला. त्यामुळे त्यांना सारथी संस्थेच्या लाभार्थी यादीतून वगळून ओबीसींसाठी स्थापन केलेल्या महाज्योतीमधूनच लाभ देण्यात यावा. त्यानुसार 50 टक्के निधी महाज्योतीकडे वळवण्यात यावा यासाठी सकारात्मक आहे.
- राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या 11 टक्के लोकसंख्या असलेल्या भटक्या विमुक्तांचे स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक, राजकीय सर्वेक्षण करून त्याकरता स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यासाठी पावले उचलणार आहे.
- दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून एकाच ठिकाणी राहणाऱ्या भटक्या-विमुक्तांच्या पालांना, वस्त्यांना त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले.
हेही वाचा -संभाजीराजे यांनी छत्रपतींच्या विचारांचेही वारसदार व्हावे - ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे
