मुंबई :मराठा आरक्षणाच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात टास्क फोर्स नेमणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत राज्य सरकारने मराठा समाजाला गोंजारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सरकारने स्थापन केलेले टास्क फोर्स आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची येत्या एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्लीत बैठक घेण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. ओबीसी समाजाने मात्र यावरून सरकारला घेरले आहे.
टक्केवारीनुसार समाजाला आरक्षण : मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा या सर्वांचे सर्वेक्षण करू, तो अहवाल केंद्र सरकारला सादर करू. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करता येईल का? याचा अभ्यास करू. परंतु, या ठिकाणी मराठा कुणबी, कुणबी मराठा आणि कुणबी हा जातीय वाद करण्यापेक्षा सरसकट महाराष्ट्रात बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करा. जनगणनेच्या संख्येनुसार, त्यांच्या टक्केवारीनुसार त्या समाजाला आरक्षण द्यावे.
दोन समाजात तेढ :मराठा समाजात शैक्षणिक मागासलेपण आहे. परंतु, ओबीसीमध्ये त्यांचा समावेश करून दोन समाजात तेढ निर्माण करू नये. ओबीसींचे हक्काचे आरक्षण ओबीसींना आणि मराठा समाजाचे त्यांना मिळावे. राजकीय स्वार्थासाठी दोन समाजात, दोन वर्गात भांडण लावायची कामे करू नयेत. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगकडे जो डेटा, अहवाल पाठवला जाणार आहे. दोन समाजात यामुळे वाद होणार नाहीत. मराठा समाजाला लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षण द्यावे, ओबीसी जनमंचच्या वतीने विनती करतो. कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी असा वाद लावू नये, असे ओबीसी समाजाचे नेते माधव कांबळे यांनी सांगितले.
कुणबी जात आणि मराठी जात :आयोगाने दिलेली आकडेवारी, केलेले सर्वेक्षण हे पाहता मराठी समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला नाही. मराठा समाजाला यामुळे कोणत्याही स्वरूपाचा आरक्षण देता येत नाही, असे स्पष्टपणे त्या जजमेंटमध्ये नमूद केलेला आहे. कालेककर आयोग, मंडळ आयोगाने आतापर्यंतच्या सर्व आयोगाने कुणबी जात आणि मराठी जात वेगवेगळे आहेत एकत्र नाहीत, असे स्पष्टपणे आपल्या अहवालात नमूद केलेले आहे.