मुंबई - पालिकेचा पवई येथील उद्यान आणि रस्त्यासाठी राखीव असलेला भूखंड रेमंड कंपनीला भाडेतत्वावर देण्यात आला. या ठिकाणी अटी व शर्थींचे उल्लंघन केले जात असल्याने त्याची पाहणी करण्यास गेलेल्या विरोधी पक्ष नेत्यांनाच त्या ठिकाणी अडवण्यात आले. त्यामुळे पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. या प्रकरणी आगामी स्थायी समितीत प्रशासनाने खुलासा करावा, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
पवई येथील १६ हजार ३०० चौ.मी.चा हा भूखंड १९५७ मध्ये पालिकेने रेमण्ड कंपनीला लीजवर दिला. १९७५ मध्ये हा करार संपला. १९७६ ते २००१ पर्यंत रेमण्डने लीज कराराशिवाय हा भूखंड वापरला. त्यानंतर पालिकेला जाग आली आणि २००१ ते २००२ पर्यंतचा करार करण्यात आला. पुढे तो २००७ पर्यंत वाढवण्यात आला आणि २०१८ मध्ये रेमण्डबरोबर नवीन करार करण्यात आला. हा करार केवळ ९ लाख रुपयात करण्यात आला आहे. या किमतीप्रमाणे चौरसमीटरला केवळ ६५ रुपये दर होतो. रेमंड कंपनी मात्र या भूखंडाचा पिकनिक स्पॉट म्हणून पार्टीसाठी वापर करत असून त्यापोटी लाखो रुपये भाडे वसूल करते. शिवाय सार्वजनिक मालमत्तेवर खासगी मालमत्ता म्हणून फलक लावण्यात आला आहे. या मालमत्तेमध्ये सामान्यांना प्रवेश देण्यात येत नाही. याला काँग्रेसचा विरोध होता.
या भूखंडाची स्थिती काय आहे, याची पाहणी करण्यासाठी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा गेले असता त्यांना संबंधित अधिकाऱयांनी पाहणी करण्यास नकार दिला. आदल्या दिवशी पाहणी करण्याची सूचना देऊनही पाहणीस नकार दिल्याने विरोधीपक्षांमध्ये संतापाची भावना आहे. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हा ठराव पुन्हा मांडण्याची सूचना केली होती. हे प्रकरण गुरुवारी महासभेतही मांडण्यात आले. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी त्याला मोठ्या खुबीने कलाटणी देत प्रस्ताव फेटाळून लावला. दरम्यान, अधिकाऱयाने विरोधी पक्षनेत्यास पाहणीस नकार दिल्याने संबंधित अधिकाऱयावर कारवाई करावी, अशी मागणी राजा यांनी केली आहे.