मालेगाव बाँम्बस्फोट प्रकरणाच्या सुनावणीत उशीर नको - उच्च न्यायालय

मालेगाव बाँम्बस्फोट प्रकरणाबाबत याचिकाकर्ते समीर कुलकर्णी यांच्याकडून दावा करण्यात आला की, 2008 मालेगाव बाँम्बस्फोट प्रकरणी बचाव पक्ष व सरकारी पक्ष या दोन्हीकडून जाणून-बुजून सुनावणीमध्ये विलंब व्हावा म्हणून काम केले जात आहे.

मुंबई- मालेगाव 2008 बाँम्बस्फोट प्रकरणी सध्या एनआयए कोर्टामध्ये विशेष सुनावणी सुरु आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ही सुनावणी सतत लांबवली जात असल्याचा आरोप करत या प्रकरणातील मुख्य आरोपींपैकी समीर कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्यासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते समीर कुलकर्णी यांच्याकडून दावा करण्यात आला की, 2008 मालेगाव बाँम्बस्फोट प्रकरणी बचाव पक्ष व सरकारी पक्ष या दोन्हीकडून जाणून-बुजून सुनावणीमध्ये विलंब व्हावा म्हणून काम केले जात आहे. यावर राष्ट्रीय तपास यंत्रनेचे वकील संदेश पाटील यांनी खुलासा करताना न्यायालयाला सांगितले आहे की, आतापर्यंत 129 साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आलेले असून या प्रकरणांमध्ये आणखीन काही जणांची जवाब नोंदवणे बाकी आहे. यावर दोन्ही पक्षांचे म्हणने ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची याचिकाकार्त्यांची मागणी फेटाळली. मात्र, एनआयए न्यायालयाला आदेश दिलेले आहेत की, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी लांबवली जाऊ नये. यावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी.