मुंबई:राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. पण या शेतकऱ्यांना बोनस दिला जाणार नाही, त्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या धान लागवडीच्या क्षेत्रानुसार त्यांना मदत दिली जाईल अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत केली. राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति वर्षाप्रमाणे बोनस दिला जावा अशी मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत केली होती या मागणीला उत्तर देताना पवार बोलत होते.
Announcement of Finance Minister : धान उत्पादकांना बोनस नाही, लागवड क्षेत्रानुसार मदत, अर्थमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा - अर्थमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा
राज्यातील धान उत्पादकांना प्रतिवर्षाप्रमाणे बोनस दिला जाणार नाही (No bonus for paddy growers). मात्र, त्यांच्या लागवडीच्या क्षेत्रानुसार त्यांना मदत दिली जाईल (help according to cultivation area) अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार (Finance Minister Ajit Pawar) यांनी आज विधानसभेत केली.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांची बिले अदा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून पूर्ण प्रयत्न केले जात आहेत. काही शेतकऱ्यांची बिले अद्याप अदा करण्यात आलेली नाहीत. अशा शेतकऱ्यांच्या बिलापोटी ६०० कोटी रुपयांचा निधी सरकार उपलब्ध करून देत आहे अशी माहितीही पवार यांनी दिली. मात्र शेतकऱ्यांना बोनस दिला जाणार नाही, कारण शेतकऱ्यांना दिला जाणारा बोनस हा दलाल आणि व्यापारी यांच्यातच वाटला जातो. शेतकऱ्याला त्याचा लाभ मिळत नाही म्हणून शेतकऱ्याने लावलेल्या धानाच्या क्षेत्रानुसार त्याला योग्य ती मदत त्याच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.