Gautam Navlakha Case : गौतम नवलखा जामीन याचिकेवर NIA विशेष न्यायालयाने चार आठवड्यात पुनर्विचार करावा - मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाने भीमा कोरेगावचे आरोपी पत्रकार गौतम नवलखा यांना नियमित जामीन नाकारणारा विशेष एनआयए न्यायाधीशांनी दिलेला आदेश बाजूला ठेवला आणि न्यायाधीशांना याचिकेवर 4 आठवड्यांत पुनर्विचार करण्याचे निर्देश एनआयएच्या न्यायालयाला दिले. गौतम नवलखा यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू राहणार आहे. हे देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले.

मुंबई:प्रतिबंधित असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष माओवादी पक्ष सोबत कथित संबंध असलेल्या गौतम नवलखा यांच्यावर ते सरकारी एजंट असल्याचा संशय आहे. तेव्हा त्यांचा माओवादी पक्षासोबत कोणताही संबंध नाही, असा गौतम नवलखा यांची बाजू मांडताना वकील युग चौधरी यांनी युक्तिवाद केला. तसेच त्यासोबत ही देखील बाब मांडली की, हा जो तपास आहे त्या संदर्भातील कागदपत्रे देखील आम्हाला उपलब्ध केलेली नाहीत. त्यानंतर गौतम नवलखा यांच्या अर्जावर गुणवत्तेच्या आधारावर विचार होत नसल्याची बाब मांडली.



4 आठवड्यांत पुनर्विचार करण्याचे निर्देश: आरोपी पत्रकार गौतम नवलखा यांना नियमित जामीन नाकारणारा विशेष एनआयए न्यायाधीशांनी दिलेला आदेश बाजूला ठेवला असला आणि न्यायाधीशांना याचिकेवर 4 आठवड्यांत पुनर्विचार करण्याचे निर्देश एनआयएच्या न्यायालयाला दिले. तरी भीमा कोरेगाव प्रकरणी गौतम नवलखा यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू राहणार आहे. हे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

अर्जावर पुनर्विचाराची आणि तर्कसंगत आदेशाची मागणी:आरोपी गौतम नवलखा यांचे वकील डॉ. युग यांनी विनंती करत मुद्दा मांडला की, "या न्यायालयाने गुणवत्तेवर अपील ऐकण्याची विनंती मान्य करावी. मात्र, या न्यायालयास तर्कशुद्ध सहाय्य केले जात नाही. त्यामुळे न्यायालयाने या अर्जावर पुनर्विचार आणि तर्कसंगत आदेशाची मागणी करीत आहोत, हे देखील मांडले. तसेच यासंदर्भात अनेक इतर न्यायालयीन निवाड्यांचा संदर्भ देखील देण्याचा प्रयत्न वकील युग चौधरी यांनी केला.

आम्ही फक्त रिमांड घेत आहोत:गौतम नवलखा यांचे वकील युग चौधरी यांनी याचिकेची गुणवत्ता आणि आरोपीला जामीन का हवा. या संदर्भात जे मुद्दे उपस्थित केले त्या मुद्द्यांचा वस्तुनिष्ठ रीतीने विचार केल्यावर पुढे न्यायालयाने नमूद केले. आम्ही फाइल रिस्टोअर करत आहोत. आम्ही फक्त रिमांड घेत आहोत, आम्ही नवीन कागदपत्रे मागवत नाही. त्यामुळे नवीन कागदपत्र आणि इतर अनेक बाबी ज्या आहेत त्या पुन्हा पुन्हा कराव्या लागणार नाहीत आणि सुनावणी सुरू राहण्यासाठी ही बाब सोयीची होईल. न्यायालयाने पुढे या याचिकेच्या संदर्भात हे अधोरेखित केले निरीक्षणे पाहता, सध्या जामीन अर्ज, नवीन सुनावणी आवश्यक आहे. त्यानुसार, 5 सप्टेंबरचा आदेश बाजूला ठेवला आहे. विशेष न्यायाधीशांना ४ आठवड्यांच्या आत निकाल देण्याची निर्देश दिले आहेत.



गौतम नवलखा विरुद्ध केस नोंदविली गेली नाही: एनआयए यांच्याकडून जर छापा होणार हे माहिती असते तर एनआयएने जे जप्त केलेले दस्तावेज आहे ते कशाला कोणी आधी तयार करेल, हा साधा सरळ मुद्दा आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गौतम नवलखा यांना नजर कैदेत ठेवण्यात आलेले आहे. त्यानंतर गौतम नवलखा यांच्या संदर्भात कोणतीही केस नोंदवली गेलेली नाही. याकडे देखील न्यायालयाने पहावे असे वकील युग चौधरी यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला.

हेही वाचा:CM Shinde On Traitor Statement: 'ते' विधान नवाब मलिकांसाठी; 'देशद्रोही' या विधानावर मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण...