मुंबई :भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी महेश राऊत यांच्या जामीन अर्जावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अजय एस गडकरी, न्यायमूर्ती शिवकुमार जी. दिघे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी राष्ट्रीय तपास संस्थेने महेश राऊत यांच्या संदर्भातील पुरावे असल्याचा दावा केला आहे. या संदर्भातील आजच्या सुनावणीनंतर पुढील सुनावणी न्यायालयाने 12 जुलै रोजी निश्चित केली.
प्रतिबंधित पक्षाशी राऊतचा संबंध :एल्गार परिषद प्रकरणी मानव अधिकार कार्यकर्ते सुरेंद्र गडलिंग आणि इतर व्यक्तींवर देखील शासनाने आरोप ठेवलेला आहे. त्यामध्ये महेश राऊत यांचा समावेश आहे. त्या संदर्भात आज महेश राऊत याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. महेश राऊत यांच्या वतीने डिफॉल्ट जामीन मिळावा, यासाठी मागच्या दोन महिन्यापूर्वीच अर्ज दाखल झालेला होता. त्या प्रकरणी एनआयएच्या वतीने दावा केला गेला की "प्रतिबंधित पक्षाशी राऊतचा संबंध असल्याचा आरोप आहे. त्याचा सह आरोपी वकील सुरेंद्र गडलिंग आणि दुसरे सह आरोपी सुधीर ढवळे यांना पाच लाख रुपये दिल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने हे देखील मुद्दे उपस्थित केले की 'महेश राऊत यांनी गडचिरोली परिसरातील ग्रामपंचायतच्या काही बैठकांमध्ये सहभाग देखील घेतला."
महेश राऊतांवर गंभीर आरोप : महेश राऊत यांच्या याचिकेमध्ये वकिलांनी म्हटेल "की राज्यघटनेचे कलम 14 आणि कलम 21 अंतर्गत आरोपीच्या मूलभूत अधिकारासंदर्भात याचिका आहे. त्यामुळे त्याला जामीन देण्यात यावा. मात्र, यावर राष्ट्रीय तपास संस्थेने हरकत घेतली आहे. एनआएने म्हटले आहे की, गंभीर आरोप असताना घटनात्मक मूल्यांच्या आधारावर जामीन कसा मागता?" राष्ट्रीय तपास संस्था यांच्या वतीने वकील संदेश पाटील यांनी सांगितलं की "भारतातील नक्षलवादी चळवळ ही बंडखोर चळवळ आहे. देशाला एकात्मता अखंडता पासून ती दूर नेणारी आहे. त्या संदर्भातील प्रतिबंधित पक्षाशी महेश राऊतचा संबंध आहे."एनआयएचे पोलीस अधिकारी प्रवीण इंगवले यांनी जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यामध्ये हा देखील मुद्दा मांडलेला आहे. "देशाच्या विरुद्ध अशा कारवाया करणाऱ्या व्यक्तींना घटनात्मक सिद्धांताच्या आधारे दिलासा मागणे बरोबर नाही." नसल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला आहे.
पुढील सुनावणी 12 जुलै रोजी :आरोपी महेश राऊतच्या वतीने अधिवक्ता विजय हिरेमठ यांच्यामार्फत 2022 मध्ये जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला होता. महेश राऊत यांना घटनेतील मूलभूत अधिकारांचा आधार घेऊन जामीन मिळावा; असा युक्तीवाद अधिवक्ता विजय हिरेमठ यांनी केला. न्यायालयाने या संदर्भात पुढील सुनावणी 12 जुलै रोजी निश्चित केली आहे.
हेही वाचा -Devendra Fadnavis : 'भीमा-कोरेगाव प्रकरणी प्रकाश आंबेडकर..', देवेंद्र फडणवीसांचे प्रत्युत्तर
