मुंबई- महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना २०११ पर्यंत पात्र ठरवण्यात आल्याची माहिती महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली. मात्र, ही माहीती दिशाभूल करणारी असल्याचे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सांगितले. असा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीत आला नसल्याची माहिती राजा यांनी दिली. महापौर आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून स्टंटबाजी करत प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, विरोधी पक्ष नेते रवी राजा मुंबई महापालिकेच्या विविध प्रकल्पात बाधित होणाऱ्यांचे २०११ पर्यंतचे पुरावे ग्राह्य धरावे, असा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेतल्याची माहिती महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली. मात्र, ही माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला.
रस्त्यांची विकास कामे अनेक वर्ष रखडली आहेत. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्या निवासी, अनिवासी बांधकामांची पात्रता ठरविण्याच्या धोरणात बदल करण्याचा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. पालिकेकडून निवासी बांधकामांसाठी १९६४ तर व्यावसायिक बांधकामांसाठी १९६२ ची अर्हता ग्राह्य धरली जात होती. त्यात सुधारणा करून सरसकट २००० ची अर्हता करावी, असा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता.
गटनेत्यांच्या बैठकीनंतर महापौरांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना पालिकेने ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून १९६२, १९६४ च्या पुराव्या ऐवजी आता २०११ पर्यंतच्या बांधकामांना वैध करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे रखडलेल्या रस्त्यांची कामे लवकर पूर्ण होतील तसेच बाधितांना न्याय मिळेल, अशी प्रतिक्रिया महापौरांनी दिली.
गटनेत्यांच्या बैठकीत रस्ते कामात बाधित होणाऱ्यांसाठी २००० सालची पात्रता निश्चित करावी, असा प्रस्ताव आला होता. त्यावर चर्चा झाली. गटनेत्यांच्या बैठकीला वैधानिक दर्जा नसल्याने हा प्रस्ताव सुधार समिती तसेच पालिका सभागृहात आणून मंजूर करावा, असा निर्णय घेत अभिप्रायासाठी प्रशासनाकडे पाठवला आहे. महापौर सांगत असल्या प्रमाणे २०११ ची पात्रता करण्याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही, असे रवी राजा यांनी सांगितले.
प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्रता २०१९ पर्यंत केली तरी आम्ही त्याचे स्वागत करू. मात्र, तसा प्रस्ताव सुधार समिती आणि पालिका सभागृहात आणून मंजूर करावा, असे रवी राजा म्हणाले. प्रकल्पग्रस्तांची पात्रता २०११ पर्यंत करण्याची चुकीची माहिती देऊन प्रकल्पबाधितांची दिशाभूल करत असल्याचे रवी राजा यांनी सांगितले. दरम्यान २००० सालापर्यंतची बांधकामे पात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या अभिप्रायासाठी पाठवल्याचे समजते.
