मुंबई - राज्याने नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना आधीच्या आणि नवीन धोरणातील अडचणी दूर करून भविष्याचे धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. धोरण ठरवीत असताना उच्च व तंत्र विभागाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य समितीला केले जाईल हा विश्वास देत भविष्यकालीन शैक्षणिक वाटचाल ही विद्यार्थी केंद्रीत असावी, असे मत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज व्यक्त केले.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची प्रतिक्रिया नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या अनुषंगाने राज्याच्या दृष्टीने आवश्यक बदल करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कार्यबल गटाची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. या बैठकीत त्यांनी राज्यातील उच्च शिक्षण आणि त्यासाठी नवीन बदलासंदर्भात कार्यबल समितीची आढावा घेतला. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव राजीव जलोटा, संचालक धनराज माने, तंत्रशिक्षण संचालक अभय वाघ, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या कार्यबल समितीचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ च्या कार्यबल समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात, दोन्ही समितीचे सदस्य व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.महाराष्ट्र शैक्षणिकदृष्ट्या अत्यंत प्रगत राज्य असून विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून, भविष्यकालीन शैक्षणिक वाटचाल असावी, अशी अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ६ टक्के खर्च हा शैक्षणिक क्षेत्रावर करणार असल्याचे धोरणात सांगितले आहे. ही निश्चितपणे आनंदाची बाब आहे. या माध्यमातून राज्याला अधिक निधी मिळू शकतो. राज्यानेही त्या अनुषंगाने प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे, असेही सामंत यावेळी म्हणाले. या दोन्ही समित्या आपला अहवाल तीन महिन्यांत शासनाला सादर करणार आहेत. या अहवालातून राज्यासाठी जे धोरण निश्चित होणार आहे, ते देशाला दिशादर्शक असेल, असेही सामंत यांनी सांगितले.
अडचणींवर विचार व्हावाशिक्षण हा विषय समवर्ती सूचित येत असल्याने त्या अनुषंगाने समिती विचार करेल. समितीला या धोरणावर काम करताना सर्व बाबींचा विचार करावा लागेल. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडचणींचाही विचार करणे क्रमप्राप्त आहे, असे यूजीसीचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांनी म्हटले.
डिजिटल अक्सेस विद्यार्थ्यांना मिळावानवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० कार्यबल समिती ही देशाचे भविष्य घडवणारी समिती आहे. डिजिटल ऍक्सेस सर्व भागातील विद्यार्थ्यांना मिळणे गरजेचे असून त्या दृष्टीने समिती विचार करेल, असा विश्वास यावेळी माशेलकर यांनी दिला.
