मुंबई- ओबीसींच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने मांडलेल्या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली आहे. आता त्याचे कायद्यात रुपांतर करून निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाईल. मात्र एकीकडे सरकारचा कायदा, तर दुसरीकडे न्यायालयाचे निर्देश या दुहेरी पेचात आयोग सापडणार आहे. त्याला आव्हान निर्माण झाल्यास सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची धावपळ उडाली आहे.
ओबीसींच्या नव्या विधेयकातही पेच! सरकारची डोकेदुखी वाढली मविआ सरकार बॅकफूटवर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करणाऱ्या मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत राज्य सरकारला मोठा झटका दिला. या अहवालावर कार्यावाही करण्यास न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला मनाई केली आहे. तसेच पुढील आदेशापर्यंत निवडणुकांमध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसेल, असा निर्वाळा दिला. विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात न्यायालयाचा निकाल आल्याने महाविकास आघाडी सरकार बॅकफूटवर गेले.
सरकारची धावपळ आणि नवे विधेयक
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपला आयते कोलीत मिळाले. मात्र, ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे, अशी सर्व पक्षांची भावना आहे. सरकारचे देखील प्रयत्न सुरु आहेत. कोणीही यावरुन राजकारण करु नये, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठणकावत मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर नवा कायदा आणण्याचे स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर खलबत झाली. दुसऱ्याच दिवशी मनपाच्या प्रभाग रचनेचे सीमांकन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे ठेवण्याचे विधेयक सादर करुन विधिमंडळात मंजूर केले. त्यानंतर मविआ सरकारच्या शिष्टमंडळाने तातडीने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन संबंधित विधेयकावर स्वाक्षरी घेतली. सरकारला यामुळे सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.
निवडणूक आयोगासमोर पेच
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रभागांचे सीमांकन केले जाणार आहे. राज्य शासनाने हे अधिकार आपल्याकडे ठेवले आहेत. तसा नवे विधेयक मांडून राज्यपालांची स्वाक्षरी घेतली. गॅजेट मध्ये जेव्हा तो प्रसिध्द होईल, तेव्हा त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. हा कायदा निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाईल. निवडणूक आयोग त्यानंतर दुहेरी कात्रीत सापडणार आहे. एकीकडे कायदा, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुदत संपलेल्या मनपाच्या निवडणुका किमान सहा महिन्याच्या आत तर मुदत संपणाऱ्या मनपाच्या निवडणुका सहा महिन्यानंतर घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगासमोर हा पेच निर्माण होईल, असे मत ओबीसीचे राजकीय अभ्यासक हरीभाऊ राठोड मांडतात.
स्वतंत्र आयोग नेमावा
प्रभागांचे सीमांकन करण्याचे अधिकार सरकारने स्वतःकडे ठेवले आहेत. तसे विधेयक मंजूर केल्याने किमान सहा महिन्यांचा कालावधी मिळेल. राज्य शासनाने या कालावधीत स्वतंत्र आयोग नेमून इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा. नियोजित काळात डेटा गोळा झाल्यास आगामी निवडणुका ओबीसींच्या आरक्षणासहित होतील. मात्र, पेच कायम राहील्यास निवडणूक आयोगाला सरकारला सीमांकन लवकर करण्याची विनंती करावी लागेल. सरकारने चालढकल केल्यास निवडणूक आयोग ओबीसींंच्या आरक्षणाविना निवडणूक जाहीर करेल, असे ओबीसीचे राजकीय अभ्यासक हरीभाऊ राठोड यांनी सांगितले.
ही सरकारची जबाबदारी
राज्य शासनाने नवीन बील घटनेप्रमाणे केले आहे. मध्य प्रदेशात हा कायदा झाला आहे. आतापर्यंत त्याला कोणीही आव्हान दिलेले नाही. परंतु, महाराष्ट्रात त्याला आव्हान दिले जाईल. राज्यात प्रभाग रचना आणि निवडणुका जाहीर करण्याचे अधिकार यापूर्वी ही सरकारकडे होते. उशिरा का होईना सरकारने हे बिल आणले आहे. न्यायालयात ते टीकवण्याची जबाबदारी सरकारची राहील. सरकारने ती टीकवावी, अशी आमची मागणी आहे असे ओबीसी समाजाचे प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले.
