विधानपरिषद उपसभापती निलम गोऱ्हे माध्यमांसोबत संवाद साधताना मुंबई:महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाचा मुद्दा ( Maharashtra Karnataka border issue ) सध्या तापला आहे. कर्नाटकातील जनतेवर तेथील सरकारची दडपशाही सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारही येथील जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. येत्या अधिवेशनात या संदर्भातील ठराव मांडून राज्यासह देशात संदेश द्यावा, अशी सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे ( MLA Nilam Gorhe ) यांनी बैठकीत मांडली. सर्वपक्षीय सदस्यांनी या सुचनेला पाठिंबा दिला आहे.
सीमाप्रश्नी अधिवेशनात ठराव : गेले काही दिवस कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या राज्याच्या मराठी भाषिक जनतेला विविध प्रकारच्या घटनातून गोंधळवून टाकण्याचा कर्नाटक सरकारने प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या हितासाठी आणि कर्नाटक राज्यातील सीमावासीय भागात राहणाऱ्या मराठी भाषिक जनतेच्या हितासाठी आणि राज्याच्या अखंडतेसाठी महाराष्ट्र सरकार कायमच पाठीशी असल्याचा ठराव येत्या हिवाळी अधिवेशनात संमत केला जाणार आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज मुंबईतील विधान भवनात झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत सूचना केली. यावर सर्वांनीच संमती दर्शवली असून हा ठराव विधानसभा आणि विधान परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री मांडणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
शक्ती विधेयकाला मान्यता मिळावी :विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की, महिलांच्या सुरक्षेसाठी शक्ती विधेयकाला लवकरात लवकर केंद्र सरकारची मान्यता मिळण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली. मुख्यमंत्र्यांनी यावर त्वरित संमती दर्शवित याबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी याबाबत लवकरच चर्चा करणार असल्याचे म्हणाले. तसेच सीमा प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठराव मांडणार असल्याचे गोऱ्हे यांनी सांगितले.
कारवाईची मागणी : मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त विशेष कार्यक्रम राबविण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक २८ डिसेंबर रोजी घेण्याचे यावेळी निश्चीत करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात अंदाजे २१ विधेयके सभागृहात चर्चा आणि मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत. सीमा प्रश्न, शेतकरीना न्याय मिळेल, असे कामकाज होईल असे त्या म्हणाल्या. तसेच निर्भया पथकांवरही त्यांनी भाष्य केले. पोलीस महासंचालक आणि गृहसचिव यांनी निर्भया फंडचा उपयोग लोकांना न्याय मिळल अशा पद्धतीने करावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. शिवाय, समृद्धी महामार्गाच्या कार्यक्रमात निर्भया पथकाची वाहने वापरण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी करुन कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
