मुंबई - नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा देशात 2020 पासून लागू झाला आहे. ग्राहक या संकल्पनेची व्यापक व्याख्या लक्षात घेऊन या कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. जिल्हा ग्राहक न्यायालयामध्ये एक कोटी रुपयांपर्यंतचे दावे दाखल करता येणार आहेत. मात्र, ही मर्यादा कमी करत 50 लाख करावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे करण्यात आली आहे. 15 मार्चला जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधत मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या कार्यवाह अनिता खानोलकर यांच्याशी ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी अक्षय गायकवाड यांनी संवाद साधला.
जिल्हा स्तरावर नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्याची आर्थिक मर्यादा बदलण्याची गरज जिल्हा स्तरावर ग्राहकांना एक कोटी रुपयांपर्यंत फसवणुकीची तक्रार नोंदवता येणार आहे. नोव्हेंबर 2019मध्ये ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. यामध्ये जिल्हा ग्राहक तक्रार मंचापुढे सादर होणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकरणांची मर्यादा 20 लाखांवरून एक कोटी रुपये करण्याचे ठरवण्यात आले होते. राज्य ग्राहक आयोगासाठी हीच मर्यादा 1 ते 10 कोटी रुपये, तर राष्ट्रीय आयोगाची मर्यादा 10 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक, अशी या कायद्यात सुधारणा करताना प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, हे करत असताना जिल्हा ग्राहक मंच एक कोटीपर्यंतच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तयार आहे का, याबाबत प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्यात आले. यामुळे जिल्हा ग्राहक मंचावरील ताण प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. मनुष्य बळ देखील कमी आहे. ते वाढवणे गरजेचे आहे. कागदावर जरी हा कायदा चांगला दिसत असला तरी त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, असे मत अनिता खानोलकर यांनी व्यक्त केले.
आर्थिक कार्यरेषा ठरवण्याची पध्द्त बदलावी - जुन्या कायद्यामध्ये आर्थिक कार्यरेषा ठरवण्याची पद्धत वेगळी होती. मात्र, नवीन कायद्यामध्ये ही बदलण्यात आली आहे. यामुळे काही प्रमाणात गोंधळ निर्माण होत आहे. वस्तू आणि सेवा याची किंमत आहे ती आधारभूत न ठेवता ज्या रकमेचा दावा केला आहे ती किंमत आधारभूत ठरावी ही ग्राहक पंचायतीची मागणी आहे. ग्राहक न्यायालयांमध्ये स्टेट इन्शुरन्स आणि डेबिट कार्ड संदर्भात सर्वात जास्त तक्रारी असतात.
ग्राहकांना आपल्या हक्काबद्दल जागृत होणे गरजेचे -
ग्राहकांनी आपले हक्क समजून घेतले पाहिजे. त्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून मुंबई ग्राहक पंचायत ही लोकांमध्ये जाऊन जनजागृती करत आहे. अन्याय झाला हे जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत अन्यायाविरुद्ध लढण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकत नाही. जर अन्यायाविरोधात लढाई उभी करायची असेल तर ग्राहकांनी संघटित होणे गरजेचे आहे, असेही अनिता खानोलकर म्हणाल्या.
