मुंबई - हेरगिरी प्रकरणी सरकारने एसआयटीची स्थापना करावी आणि सर्व प्रकरणाची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली. प्रसारमाध्यमांमध्ये हेरगिरीचा प्रकार सुरू आहे. इस्त्रायलमधील एनोसो कंपनीमार्फत देशातील काही लोकांची माहिती काढली गेली आहे. त्याच्या बातम्या जागतिक स्तरावर आल्या आहेत. हा प्रकार भारतात घडत आहे, ही चिंतेची बाब आहे, असेही जयंत पाटील म्हणाले.
हेरगिरीप्रकरणी सरकारने एसआयटीमार्फत चौकशी करावी - जयंत पाटील फेसबुकने ४० लोकांची नावे उघड केली आहेत. त्यामध्ये १४ लोक महाराष्ट्रातील आहेत, ही मर्यादीत यादी आहे. यापेक्षा जास्त माहिती असू शकते. पाळत ठेवण्याचे काम सुरू आहे. फेसबुकने याअगोदर माहिती उघड केली होती. याची माहिती केंद्र सरकारला मे महिन्यापासून होती. केंद्र सरकारला नावे कळवली आहेत तर ती त्यांनी जाहीर करावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली. हेही वाचा -चर्चा! चर्चा! निव्वळ चर्चा..! सत्ता स्थापनेच्या चर्चेवर 'या' कवयित्रीने व्यक्त केल्या भावना
हेरगिरी करण्यासाठीचे सॉफ्टवेअर वापरण्यासाठी ५ लाख डॉलर व ७० हजार डॉलर खर्च होतो. हा खर्च भारतातील कोणत्या कंपनीने केला? केंद्र सरकारने कुणाला मान्यता दिली होती? तसेच कुणाच्या आदेशाने पाळत ठेवण्यात आली? याची माहिती समोर आली पाहिजे, असेही पाटील म्हणाले. महाराष्ट्रात दलित नेत्यांवर पाळत ठेवण्यात आली का? या माहितीच्या आधारावर त्यांना नक्षलवादी ठरवण्यात आले का? कुणावर त्यातून मुद्दाम कारवाई करण्यात आली का? याबाबतची माहिती पुढे येत आहे. या पत्रकार परिषदेला आमदार जितेंद्र आव्हाड, प्रदेश सरचिटणीस अमोल मिटकरी, युवक प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख, प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे, कार्याध्यक्ष रविकांत वर्पे उपस्थित होते.
हेही वाचा -शरद पवारांसह मुख्यमंत्रीही आज दिल्लीत, सरकार स्थापनेचा घोळ मिटणार का?
तर एखाद्या उद्योगपतीने मदत करावी म्हणून पूर्वी पाळत ठेवण्यात येत होती. आता घडत असलेले हे प्रकरण गंभीर आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे काम सरकार करत असल्याचेही पाटील म्हणाले. जगात अशा घटना घडल्या त्यावेळी सरकार पडले होते. पाळत ठेवणे हे भारतात कधीही सहन केले नाही. याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. त्यांनी ती जबाबदारी टाळू नये. केंद्रसरकारने पत्रकार, दलित नेते, सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते, कुणावर पाळत ठेवली याचा केंद्र सरकारने खुलासा करावा. ती नावे जाहीर करावी अन्यथा फेसबुक नक्कीच जाहीर करेल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
