महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

'CAA व NRC च्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्रात वाद निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न'

या विधेयकामुळे सामाजिक आणि धार्मिक ऐक्यावर गदा येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय देशासमोर आणखी गंभीर प्रश्न आहेत. त्या गंभीर प्रश्नांपासून लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी यासंबंधी काळजी घेतलेली दिसते.

शरद पवार
शरद पवार

By

Published : Dec 21, 2019, 7:52 PM IST

मुंबई - आज राज्य व केंद्रात समन्वयाऐवजी अंतर निर्माण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ट्विटद्वारे म्हटले आहे. सध्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीवरून देशभरामध्ये हिंसक आंदोलने सुरू आहेत. त्याविषयी त्यांनी ट्विट करत केंद्र सरकारवर टीका केली.

सध्या देशामध्ये 'एनआरसी' आणि 'सीएए'संबंधी ठिकठिकाणी लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया दिसत आहेत. संसदेमध्ये यासंबंधीचे बिल आणले गेले, त्यावेळी राष्ट्रवादीच्या वतीने आम्ही त्याला विरोध केला. पक्षाच्यावतीने आमच्या लोकप्रतिनिधींनी सदनामध्ये भूमिका मांडली. या विधेयकामुळे सामाजिक आणि धार्मिक ऐक्यावर गदा येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय देशासमोर आणखी गंभीर प्रश्न आहेत. त्या गंभीर प्रश्नांपासून लक्ष दुसरीकडे वेधण्यासाठी यासंबंधी काळजी घेतलेली दिसते. हे करू नका, असे आम्ही आग्रहाने सांगितले होते, असे पवारांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा -अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा फायदा नाही - देवेंद्र फडणवीस

केंद्र सरकारने जो कायदा पारित केला त्यानुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशातून आपल्या देशात आलेल्या किंवा येऊ घातलेल्या लोकांसंबंधीचा हा कायदा आहे. या लोकांसाठी 'घुसखोर' असा शब्द वापरून त्यासाठी या कायद्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले गेले. तीन देशांच्या उल्लेखामुळे सरळ सरळ असे दिसते की, विशिष्ट धर्माच्या लोकांबाबत लक्ष केंद्रीत झाले आहे. त्याचा परिणाम समाजातील अनेक लहान घटकांवर होण्याचा धोका आहे. आसाममध्ये लाखो 'नॉन-मुस्लिम कॅम्प'मध्ये आहेत. आसामच्या आमच्या सहकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांची अवस्था अतिशय चिंताजनक आहे.

हेही वाचा -मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची मोठी घोषणा.. राज्यातील शेतकऱ्यांना २ लाखापर्यंत सरसकट कर्जमाफी

बाहेरून आलेल्या लोकांबद्दल धोरण असेल तर श्रीलंकेतून मोठ्या प्रमाणावर येणाऱ्या तामीळ लोकांचा विचार झालेला नाही. तीन देशांपुरतीच या कायद्याची व्याप्ती सीमित केली गेली, याचा अर्थ स्वच्छ असा आहे की, धार्मिक आणि सामाजिक ऐक्याला धक्का देण्याच्या संबंधी काम या ठिकाणी केले जात आहे. केंद्रातील राज्यकर्त्यांनी यावर प्रतिक्रिया द्यावी अशीच अपेक्षा असण्याची शक्यता आहे. जेणेकरून संकटात असलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेपासून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासंबंधी काळजी घेतली जाईल. राज्य व केंद्रात समन्वयाऐवजी अंतर निर्माण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत, असे पवार म्हणाले.

ABOUT THE AUTHOR

...view details