मुंबई -या याचिकेवर दोन्ही तक्रारदारांनाही न्यायालयात हजेरी राहण्याची नोटीस आज गुरुवार (दि. 15 डिसेंबर)रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने काढली आहे. तसेच तपास अधिकाऱ्यांना सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले की एकाच घटनेबाबत दोन एफआयआर का नोंदवले असा प्रश्न विचारला आहे. यावर पुढील सुनावणी दरम्यान पोलिसांना सविस्तर बाजू मांडण्याचे आदेश न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने दिले आहे.
एफआयआर रद्द करण्यात यावेत - नवी मुंबईतील शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक मनोहर मढवी तसेच कल्याण जिल्हाप्रमुख विजय साळवी यांच्या विरोधात सप्टेंबर महिन्यात तडीपारीचा आदेश काढण्यात आला होते. त्या विरोधात नवी मुंबई येथे शिवसेनेच्या नेत्यांनी पोलिसांविरोधात आणि राज्य सरकार विरोधात काढलेल्या मोर्चा नंतर शिवसेनेचे अरविंद सावंत तथा आमदार भास्कर जाधव यांच्यासह अनेक नेत्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले होते ही एफआयआर रद्द करण्यात यावी याकरिता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ने त्यांनी नवी मुंबईतील आंदोलनासंदर्भात त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या दोन एफआयआरपैकी एक रद्द करण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सेनेच्या नेत्यांची याचिका सुनावणीसाठी आली असता त्यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले वकील शुभम कहाते म्हणाले की नवी मुंबईतील नेत्यांनी केलेला निषेध बेकायदेशीर नाही दाखल करण्यात आलेले एफआयआर निराधार आहेत ते रद्द करणे आवश्यक आहे.
परवानगी नाकारण्यात आली होती - 17 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणातील एक आरोपी असलेले उद्धव सेनेचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल मोरे यांनी 19 ऑक्टोबर रोजी सत्ताधारी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाण्यात परवानगी मागितली. परवानगी नाकारण्यात आली असली तरी जवळपास 600-700 लोक आंदोलनासाठी जमले होते. कहाते यांच्या म्हणण्यानुसार नवी मुंबई पोलिसांनी सीबीडी बेलापूर पोलीस स्टेशन आणि एनआरआय सागरी पोलीस स्टेशनमध्ये दोन एफआयआर दाखल केले आहेत. याचिकेत म्हटले आहे की दोन्ही एफआयआरची सामग्री जाहिरात-शब्दश आहे आणि काही तासांच्या अल्प कालावधीत एकाच दिवशी स्वतंत्र पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली आहे.
एफआयआर दाखल केले गेले - शिवसेनेचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत आणि आमदार भास्कर जाधव या शिवसेना नेत्यांच्या वतीने अॅड. शुभम काहिटे यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. सप्टेंबर महिन्यात शिवसेनेचे माजी नगरसेवक मनोहर मढवी तसेच कल्याण जिल्हाप्रमुख विजय साळवी यांच्या तडीपारीचा आदेश काढण्यात आला. जे शिवसेना नेते पदाधिकारी शिंदे गटामध्ये गेले नाहीत त्यांच्याविरुद्ध नाहक तडीपारीचा आदेश काढून त्रास देण्यात आला. तसेच, राजकीय सूडबुद्धीने शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेनेने गेल्या महिन्यात नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयावर धडक मोर्चा काढला होता. त्या मोर्चाप्रकरणी शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांविरुद्ध सीबीडी- बेलापूर पोलीस ठाणे आणि एनआरआय सागरी पोलीस ठाण्यात दोन वेगवेगळे एफआयआर दाखल केले गेले. एकाच घटनेचे दोन एफआयआर नोंदवणे यावरून पोलीस यंत्रणेवरील सत्ताधाऱ्यांचा राजकीय दबाव दिसून येत आहे. पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे पक्षपाती वागत आहे असा दावा रिट याचिकेत केला आहे.
नेमके प्रकरण काय?-राज्यातील सत्तासंघर्षादरम्यान शिंदे गटासोबत ठाणे, नवी मुंबईतील जे शिवसेना नेते - पदाधिकारी गेले नाहीत, त्यांना नाहक त्रास देण्यासाठी तडीपारीच्या नोटिसा काढण्यात आल्या, त्यांच्याविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल केले गेले. या दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी शिवसेनेने गेल्या महिन्यात 19 ऑक्टोबरला नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयावर शांततेच्या मार्गाने धडक मोर्चा काढला. याप्रकरणी पोलिसांनी शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. त्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
