मुंबई - कोरोनाच्या संकटकाळात शेतकरी सर्व बाजूंनी अडचणीत असताना केंद्र सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नाची घोषणा करत आहे. शेती विकासासाठी आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांनी यावर्षीही पीक कर्ज वाटपामध्ये हात आखडता घेतला आहे. मात्र, पुन्हा एकदा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका सरकारच्या मदतीला धावून आल्याने शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पीक कर्जवाटपात १० टक्के वाढ होऊन हंगामात ३० लाख शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा लाभ झाला आहे.
सहकारी बँकांनी उद्दिष्टाच्या ८७ टक्के तर राष्ट्रीयकृत बँकांनी जेमतेम ३४ टक्के पीक कर्जवाटप केले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या आडकाठीमुळे मराठवाडा-विदर्भातील शेतकरी खरीप हंगाम मध्यावर येऊनही अजून पीक कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळेच आगामी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफी बरोबरच पीक कर्जावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय सामना रंगणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
सुरुवातीस तिजोरीतील खडखडाटामुळे महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेतील ११ लाख शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसे नव्हते. त्यावेळी व्यापारी बँकांना कर्जफेडीची हमी देत या शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक कर्ज देण्याची विनंती सरकारकडून करण्यात आली. मात्र सर्व पातळीवर प्रयत्न करूनही राष्ट्रीयकृत बँकानी दाद दिली नाही. त्यामुळे सरकारने अखेरचा पर्याय म्हणून तिजोरीतून कर्जमासाठी कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करून देत लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सुमारे ११ लाख शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकीकडे जिल्हा सहकारी बँकांवर कारवाईचा बडगा उगारत, तर दुसरीकडे राष्ट्रीयकृत बँकांवर विविध मार्गांनी दबाव आणत सरकारने यंदा अधिक प्रमाणात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
राज्यातील व्यापारी बँकांना यंदाच्या खरीप हंगामासाठी ३२ हजार ५१७ कोटी तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाना १३ हजार २६१कोटी असे ४५ हजार ७७८ कोटींच्या पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत सर्व बँकांनी मिळून २२ हजार ७७० कोटींचे म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ५० टक्के कर्जवाटप केले आहे. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा वाटा सर्वाधिक म्हणजेच ८७ टक्के असून त्यांनी २१ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार ५७४ कोटीं रुपयांचे पीक कर्ज दिले आहे. व्यापारी बँकांनी मात्र जेमतेम ८ लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांना उद्दिष्टाच्या ३४ टक्के म्हणजेच ११ हजार १९६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे.