मुंबई- लहान मुलांसाठी आणि प्रसूतीसाठी वाडिया रुग्णालय प्रसिद्ध आहे. या रुग्णालयाला पालिकेकडून मिळणारे अनुदान मिळत नसल्याचे कारण देत रुग्णालय बंद करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. रुग्णालय अनुदानामुळे बंद झाल्यास रुग्णांचे हाल होणार आहेत. यावर पालिकेने वाडिया रुग्णालयाला फक्त 21 कोटी रुपये देणे बाकी असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट केले. त्यानंतर वाडिया रुग्णालयाला थकलेले अनुदान त्वरित द्यावेत, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी पालिका प्रशासनाला दिले.
यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष गेले 90 वर्ष पालिकेच्या जमिनीवर वाडिया रुग्णालय सुरू आहे. या रुग्णालयाला पालिकेकडून आणि राज्य सरकारकडून अनुदान मिळत होते. गेल्या 3 ते 4 वर्षात या रुग्णालयाला अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने बंद केले आहे. पालिकेकडून 137 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले नसल्याने रुग्णालय बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. अनुदान नसल्याने रुग्णसेवा आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर परिणाम झाला आहे, असे वाडिया रुग्णालयाचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा - तंत्रज्ञानामुळे लहान मोठ्यांना पंतगबाजीचा विसर; मकर संक्रात असूनही मागणी घटली
वाडिया रुग्णालयात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. काही कर्मचाऱ्यांना पगार आणि पेन्शन दिली जात आहे. काहींना दुप्पट पगार दिले जात आहेत. असे 16 लोकांना दुप्पट पगार दिले जात आहेत. रुग्णांना स्वस्त औषधे दिली जात नाहीत. 246 खाटांची परवानगी असताना 925 खाटांचे रुग्णालय चालवले जात आहे. त्यानंतरही पालिका 307 खाटांप्रमाणे रुग्णालयाला अनुदान देत आहे. रुग्णालयात सुरु असलेल्या अनागोंदी कारभाराची चौकशी केली जात असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, पालिका आणि वाडिया ट्रस्टच्या भांडणात रुग्णांचे हाल होत आहेत. कर्मचाऱ्यांचेही पगार रखडले आहेत. महापौर किशोरी पेडणेकर यांनीही जे काही थकलेले अनुदान आहे, ते त्वरित देण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यानंतर आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पालिकेने वाडिया रुग्णालयाला थकलेले अनुदान त्वरित द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
हेही वाचा - वाडियाच्या बेकायदेशीर कारभारामुळे रुग्णांचेच नुकसान; दिलासा देण्यासाठी उपायांची गरज
यावर पालिका वाडिया रुग्णालयाला फक्त 21 कोटी रुपये अनुदान देणे बाकी आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर प्रशासनाने जे काही अनुदान थकलेले आहे ते त्वरित आज किंवा उद्या द्यावे, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
