मुंबई :मुंबई महानगरपालिकेचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ मार्च २०२२ मध्ये संपला आहे. महापालिका बरखास्त झाल्याने गेले वर्षभर कोणीही नगरसेवक नाहीत. नगरसेवक नसल्याने सभागृह, स्थायी समिती किंवा इतरही समित्या अस्तित्वात नाहीत. हे सर्व अधिकार राज्य सरकारने पालिका आयुक्तांना प्रशासक म्हणून देण्यात आले आहेत. पालिकेवर गेले वर्षभर प्रशासकांची सत्ता आहे. वर्षभरात आयुक्त कोणते प्रकल्प प्रस्ताव मंजूर करतात याची माहिती माजी नगरसेवक, लोकप्रतिनिधी तसेच मीडियाला ही दिली जात नाही. यामुळे माजी नगरसेवकांना आरटीआय टाकून माहिती मागवावी लागत असल्याने आयुक्तांच्या अपारदर्शक कारभारावर सर्वच पक्षाच्या माजी नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
कार्यालयाबाहेर घोषणाबाजी :महापालिका बरखास्त झाल्याने यंदा आयुक्तांनी २०२३-२४ चा ५२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. हा अर्थसंकल्प सादर केल्यावर भाजपाचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांच्या मागणीनुसार त्यांच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागासाठी प्रत्येकी ३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर इतर माजी नगरसेवकांच्या प्रभागात केवळ दीड कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याच्या निषेधार्थ सोमवारी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी आंदोलन व घोषणाबाजी करत आयुक्तांची भेट घेतली होती. सर्व प्रभागात समान विकास निधी वाटप करावे अशी मागणी या माजी नगरसेवकांची होती.
पक्ष कार्यालय सिल :पालिकेत गेले २५ वर्षे शिवसेनेची सत्ता होती. गेले वर्षभर निवडणूक झाली नसल्याने आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. मागील वर्षी शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले. शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असलेले माहाविकास आघाडीचे सरकार पाडले होते. त्यानंतर भाजपासोबत जाऊन शिंदे यांनी सरकार स्थापन केले. मुंबई पालिकेतील ९७ पैकी ८ माजी नगरसेवक शिंदे गटात सामील झाले. त्यांनी पालिका मुख्यालयात शिवसेना पक्ष कार्यालयात जाऊन ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. त्याला ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांनी विरोध केला. यामुळे वाद होऊन पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला होता. त्यानंतर पालिका आयुक्तांनी सर्वच पक्षाची कार्यालये सिल केली आहेत.
माजी नगरसेवकांना प्रवेश बंद :शिवसेनेच्या दोन गटात झालेला वाद आणि त्यानंतर विकास निधीवरून महाविकास आघाडीच्या माजी नगरसेवकांनी एकत्र येवून आंदोलन केले. यामुळे पालिका आयुक्तांनी सर्वच पक्षाच्या माजी नगरसेवकांना पालिका मुख्यालयात बंदी घातली आहे. त्यांना मुख्यालयात प्रवेश देवू नयेत, असे आदेश सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याचा फटका मंगळवारी भाजपाच्या नगरसेविका सुरेखा लोखंडे यांचे पती रोहिदास लोखंडे व भाजपाचे माजी स्वीकृत नगरसेवक तथा प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांना बसला आहे. या दोघांना काल प्रवेश नाकारण्यात आला. मात्र नंतर शिरसाट यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर त्यांना प्रवेश देण्यात आला. सध्या पालिका मुख्यालयाच्या दरवाजावर तैनात सुरक्षा रक्षकांना कोणत्याही माजी नगरसेवकांना प्रवेश देवू नयेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा : Chandrapur Tribes Issues : राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगासमोर विनय गौडा राहणार हजर; आदिवासींच्या प्रश्नांबाबत होते अटकेचे आदेश
