मुंबई- जागतिक दर्जाच्या व श्रीमंत अशा मुंबई महानगरपालिकेचे महापौर बनण्याचे स्वप्न प्रत्येक नगरसेवकांचे असते. मात्र हे स्वप्न प्रत्येक नगरसेवकाचे पूर्ण होतेच असे नाही. महापौर पदासाठी सरकारकडून जातीनिहाय आरक्षण काढले जाते. त्या आरक्षणानुसार नगरसेवकांना महापौर पद भूषवण्याची संधी मिळते. राज्य सरकारकडून येत्या आठवड्यात महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर केले जाणार असून यावेळी अनुसूचित जाती, ओबीसी किंवा अनुसूचित जमातीच्या नगरसेवकाच्या गळ्यात महापौर पदाची माळ पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती किंवा ओबीसी असलेल्या नगरसेवकाला मुंबईच्या महापौरपदाची लॉटरी लागणार आहे.
गेल्या २० वर्षात कसे होते आरक्षण -
मुंबई महानगरपालिकेत एका वर्षाचे महापौर पद होते. त्यामुळे पाच वर्षाच्या कार्यकाळात पाच नगरसेवकांना महापौर होता येत होते. १९९७-९८ पर्यंत ही पद्धत सुरू होती. १९९८-९९ मध्ये नंदकुमार साटम महापौर असताना महापौर परिषद अस्तित्वात आली. एकाच वर्षात महापौर परिषद रद्द करून महापौर पदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षाचा करण्यात आला. १९९९ मध्ये महापौरपदासाठी जाती निहाय आरक्षण काढण्यात आले. १९९९ मध्ये हे पद लॉटरीत ओबीसींसाठी राखीव झाल्यामुळे आगरी समाजातील हरेश्‍वर पाटील यांच्या गळ्यात महापौर पदाची माळ पडली. २००२ मध्ये झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर महापौर पद अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाल्यामुळे लोअर परळचे नगरसेवक महादेव देवळे यांना महापौर होण्याची संधी मिळाली. २००५ मध्ये महापौर पद खुल्या प्रवर्गात गेल्यामुळे विक्रोळीचे नगरसेवक दत्ता दळवी यांना महापौर पदाची लॉटरी लागली. २००७ च्या महापालिका निवडणुकीत पुन्हा महापौरपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव झाल्यामुळे दहिसरच्या शिवसेना नगरसेविका डॉ. शुभा राऊळ या महापौर झाल्या. २००९ मध्ये महापौर पदाच्या आरक्षण खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित झाल्यामुळे शिवसेनेच्या श्रध्दा जाधव महापौर झाल्या. २०१२ च्या पालिकेच्या निवडणुकीनंतर महापौरपद खुल्या प्रवर्गात गेल्यामुळे विद्यमान आमदार सुनील प्रभू महापौर बनले. तर, २०१४ मध्ये महापौर पद अनुसूचित जातीमधील महिलांसाठी राखीव झाल्यामुळे स्नेहल आंबेकरांना महापौरपदाची लॉटरी लागली. स्नेहल आंबेकर लोअर परळमधून पहिल्यांदाच नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या होत्या. २०१७ मध्ये पालिका निवडणुकीनंतर महापौर पद खुल्या वर्गासाठी आरक्षित झाल्याने विश्वनाथ महाडेश्वर महापौर बनले.