मुंबई - कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी १६ जानेवारीपासून लसीकरण मोहीम सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारच्या माध्यमातून आलेली मोफत लस मुंबई महापालिका प्रशासनाने खासगी हॉस्पिटलला दिली. महापालिकेच्या या नियोजनशून्य कारभारामुळे मुंबईकरांना मोफत लसीपासून वंचित राहावे लागले आहे, असा गंभीर आरोप भाजपचे खासदार मनोज कोटक यांनी केला. या आरोपामुळे मुंबई महापालिकेचा नियोजनशून्य कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
हेही वाचा -मुंबईत अमली पदार्थ विरोधी पथकाची कारवाई; 40 किलो गांजा जप्त
..तर मुंबईकरांना मोफत लस मिळाली असती
मुंबईमध्ये गेले वर्षभर कोरोनाचा प्रसार आहे. हा प्रसार काही प्रमाणात कमी होत असतानाच फेब्रुवारीपासून पुन्हा कोरोनाचा प्रसार वाढू लागला. मुंबईत कोरोनाला रोखण्यासाठी १६ जानेवारीपासून लसीकरण मोहीम सुरू आहे. सुरुवातीला हे लसीकरण पालिकेच्या आणि सरकारी रुग्णालयात सुरू होते. लसीकरण मोठ्या प्रमाणात व्हावे आणि पालिका रुग्णालयावरील ताण कमी करावा म्हणून पालिकेने खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीकरण सुरू केले. त्यासाठी खासगी केंद्रांनी लसीकरणासाठी २५० रुपये दर आकारण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिली होती. महापालिकेला लसीचा जो साठा आला त्यामधील लसीचा साठा पालिकेने खासगी रुग्णालयांना दिला. त्या बदल्यात एका लसीच्या डोसमागे १५० रुपये पालिकेने घेतले.
खासगी केंद्रात ६ लाख ३० हजार डोस
मुंबईत महापालिकेची ७२, राज्य आणि केंद्र सरकारची १७, तर खासगी ७४ लसीकरण केंद्रे आहेत. या लसीकरण केंद्रांवर आतापर्यंत एकूण २६ लाख २१ हजार ८९४ लसींचे डोस देण्यात आले आहेत. त्यात महापालिकेच्या केंद्रांवर १७ लाख ५८ हजार १९०, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या केंद्रांवर २ लाख ३२ हजार ७२०, तर खासगी केंद्रांवर ६ लाख ३० हजार ९८४ डोस देण्यात आले आहेत. वास्तविक पाहता केंद्राने लस महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून आणि महापालिकेला पाठवली, त्यातील किती लस पालिकेच्या केंद्रांवर मारावी आणि किती लस खासगी हॉस्पिटलमध्ये मारावी याचे काही निर्देश दिले नव्हते. ते ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार महापालिकेचा होता. महानगरपालिकेने त्यावेळी जास्त केंद्र उघडली असती, स्वतःची क्षमता जास्त वाढवली असती तर ती सर्व लस मुंबईकरांना फुकट मिळाली असती, असे खासदार मनोज कोटक यांनी म्हटले. दरम्यान याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकलेला नाही.