मुंबई-सरकार कोण स्थापन करेल यातच विविध राजकीय पक्ष गुंतलेले असताना आज मुंबई विद्यापीठाची सिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत मुंबई विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंजूर करण्यात आला आहे. विद्यापीठाच्या सीनेट बैठकीत युवासेना सीनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे पुरग्रस्त बाधीत विद्यार्थ्यांचे विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याची मागणी केली होती. त्या मागणीला कुलगुरू सुहास पेडणेकर यांनी सभागृहात मान्यता दिली. मुंबई, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्हयातील लाखो विद्यार्थ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटची बैठक आज दुपारी फिरोजशहा मेहता सभागृहात पार पडली. रात्री दहा वाजेपर्यंत ही बैठक चालली. या बैठकीत विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या अनेक महाविद्यालयांच्या विविध प्रश्नांसोबतच विद्यापीठ प्रशासनात सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभारावर जोरदार खडाजंगी झाली. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनातील अनेक अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली. त्यावर कारवाई करण्याची मागणी एका स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. त्यासाठीचा मुद्दा आज विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीत जोरदार गाजला.
पुरग्रस्त विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक शुल्क होणार माफ; मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीत निर्णय - मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट बैठक
महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे व अंतर्गत महाविद्यालयांनी पुरग्रस्त विद्यार्थ्यांची फी माफ करावी, यासाठी लवकरच युवासेना सीनेट सदस्यांचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटणार असल्याचे युवासेना सिनेट सदस्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, सकाळी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर आरे आंदोलनात सहभागी झालेले जे विद्यार्थी परीक्षांना मुकले होते त्यांची पुन्हा फेरपरिक्षा घेतली जावी, अशी मागणी युवासेनेच्या सदस्यांकडून हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे करण्यात आली. सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, शीतल देवरुखकर यांनी ही मागणी केली होती. त्यावर कुलगुरुंनी सभागृहात फेरपरीक्षा घेण्याचे आश्वासन दिले. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांवर फ़ौजदारी गुन्हे दाखल झालेत ते मागे घेण्यासाठी राज्यपाल महोदयांकडे पत्र देवून विनंती करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे व अंतर्गत महाविद्यालयांनी पुरग्रस्त विद्यार्थ्यांची फी माफ करावी, यासाठी लवकरच युवासेना सीनेट सदस्यांचे शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटणार असल्याचे युवासेना सिनेट सदस्यांकडून सांगण्यात आले आहे.