हा मुंबईतील 25 लाख कुटुंबांना उध्वस्त करणार कायदा, मॉडेल टेनन्सी अ‌ॅक्ट त्वरित रद्द करण्याची मागणी - Mumbai Tenants Association
मालकाला आता दोन महिन्यांपेक्षा अधिकचे अतिरिक्त भाडे आकारता येणार नाही ही दिलासादायक बाब मानली जात आहे. पण त्याचवेळी नवीन भाडेकरारसाठी बाजारभावाने भाडे आकारण्यात येणार आहे. हीच बाब मुंबईतील 25 लाख कुटुंबाच्या मुळावर उठणारी असल्याचा आरोप होत आहे. त्याचवेळी भाडेकरूने दोन महिन्यांचे भाडे थकवल्या मालक दोन ते चार पट भाडे आकारू शकणार आहे.
मुंबई- भाडेकरूच्या विविध अडचणी दूर करण्यासाठी आणि भाडेतत्वावरील घरांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने मॉडेल टेनन्सी अ‌ॅक्टच्या मसुद्याला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मालक दोन महिन्यांपेक्षा अधिकचे अतिरिक्त भाडे आकारू शकणार नाही इथपासून ते अगदी रेराच्या धर्तीवर प्राधिकरण स्थापन करत भाडेकरूच्या तक्रारीचे निवारण करण्यापर्यंत अनेक महत्वाच्या तरतुदी यात करण्यात आल्या आहेत. पण मुळात हा कायदा भाडेकरूच्या नाही तर मालक आणि बिल्डरांच्या फायद्याचा असल्याचे म्हणत आता बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदेने याला जोरदार विरोध केला आहे. हा कायदा त्वरित रद्द करण्याची मागणी परिषदेचे महासचिव प्रकाश रेड्डी यांनी केली आहे. तर या कायद्याविरोधात जनआंदोलन उभारत हा कायदा रद्द करण्यास सरकारला भाग पाडू असेही त्यांनी सांगितले आहे.
असा आहे मॉडेल टेनन्सी अ‌ॅक्ट-
भाडे तत्त्वावरील घरांना चालना देत देशातील गृहटंचाई दूर करण्यासाठी तसेच मालक-भाडेकरूमधील वाद मिटवण्यासाठी केंद्र सरकारने मॉडेल टेनन्सी अ‌ॅक्ट अर्थात आदर्श भाडेकरू कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 2019 मध्ये यासाठीचा मसुदा तयार केला. तर आता मागच्या आठवड्यात केंद्राने या मसुद्याला मंजुरी देत सर्व राज्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा या कायद्यातील तरतुदीचा विचार करता भाडेकरूच्या दृष्टीने यातील एक दिलासादायक बाब म्हणजे आता भाडेकरूला मालकाविरोधात तक्रार दाखल करता येणार आहे. तर त्याच्या तक्रारीचे निवारण केवळ 60 दिवसांमध्ये महारेराच्या धर्तीवरील भाडेकरू प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. याची प्राधिकरणाची स्थापना सर्व राज्यांना जिल्हास्तरावर करावी लागणार आहे. तर न्यायालयीन अधिकार असलेल्या या प्राधिकरणाकडे मालक आणि भाडेकरूला भाडेकरार झाल्यापासून 60 दिवसात भाडेकरार प्राधिकरणाकडे सादर करावा लागणार आहे. तसे न केल्यास प्राधिकरणाकडून कारवाई करण्यात येणार आहे.
दरम्यान मालकाला आता दोन महिन्यांपेक्षा अधिकचे अतिरिक्त भाडे आकारता येणार नाही ही दिलासादायक बाब मानली जात आहे. पण त्याचवेळी नवीन भाडेकरारसाठी बाजारभावाने भाडे आकारण्यात येणार आहे. हीच बाब मुंबईतील 25 लाख कुटुंबाच्या मुळावर उठणारी असल्याचा आरोप होत आहे. त्याचवेळी भाडेकरूने दोन महिन्यांचे भाडे थकवल्या मालक दोन ते चार पट भाडे आकारू शकणार आहे. तर घर ताब्यात घेण्याचाही त्याला अधिकार असणार आहे.
आता जनआंदोलन
भाडेकरूच्या हितासाठी हा कायदा आणल्याचे केंद्र सरकार सांगत. मात्र प्रत्यक्षात हा कायदा केवळ आणि केवळ मालक-बिल्डरांच्या हितासाठी आणण्यात आल्याचा आरोप रेड्डी यांनी केला आहे. बाजारभावाने भाडे आकारणे म्हणजे उपकरप्राप्त आणि पगडीवरील भाडेकरूना बेघर करणे असे आहे. त्यामुळे हा कायदा राज्यात लागू झाल्यास त्याचा फटका मुंबईतील 25 लाख कुटूंबाना बसेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तेव्हा कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदा लागू करू नये. हा कायदा त्वरित रद्द करावा अशी मागणी रेड्डी यांनी केली आहे. तसे पत्र लवकरच केंद्राला पाठवण्यात येणार आहे. तर हा कायदा रद्द करण्यासाठी लवकरच जनआंदोलन उभे केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान शिवसेनेही या कायद्याला विरोध केला आहे. खासदार राहुल शेवाळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहीत हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.