मुंबई :मुंबई सत्र न्यायालयातील ( Mumbai Sessions Court Slapped ) विशेष सीबीआय कोर्टाने वेणूगोपाल धूत यांची याचिका ( ICICI Bank Scam Case ) फेटाळली आहे. सीबीआयने केलेली अटक कायदेशीर असल्याचा निर्णय न्यायाधीश एम. आर. पुरवार यांनी दिला आहे. आयसीआयसी बँक लोन घोटाळाप्रकरणी ( Sessions Court Slapped Venugopal Dhoot ) व्हिडिओकॉन समूहाचे व्यवस्थापक वेणूगोपाल धूत यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने ( Venugopal Dhoot ) दणका दिला आहे. वेणूगोपाल धूत यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
सीबीआयकडून अनधिकृतरित्या अटकसीबीआयकडून अनधिकृतरित्या अटक करण्यात आली. याविरोधात दाखल वेणूगोपाल धूत यांनी याचिका दाखल केली होती. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टाने धूत यांची याचिका फेटाळली आहे. सीबीआयने केलेली अटक कायदेशीर न्यायाधीश एम. आर. पुरवार यांचा निर्णय घेतला.
नेमके प्रकरण पाहूया चंदा कोचर या आयसीआयसीआय बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना बँकेने व्हिडीओकॉन समूहाला 3 हजार 250 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. एप्रिल 2012 मध्ये हे कर्ज दिले गेले होते. यातील 2 हजार 810 कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत होते आणि 2017 मध्ये ते बुडीत कर्ज म्हणून जाहीर केले गेले होते. याप्रकरणी सीबीआयकडून चौकशी सुरू होती. त्यानंतर आज अटकेची कारवाई करण्यात आली. चंदा कोचर यांनी बँकेचे धोरण आणि नियम मोडून व्हिडीओकॉन समूहाला कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप आहे. व्हिडीओकॉनचे एक भागधारक अरविंद गुप्ता यांनी याबाबत पत्र लिहून पंतप्रधान, रिझर्व्ह बँक आणि सेबीकडे तक्रार केली होती.
सर्व आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी आयसीआयसीआय बँक घोटाळा प्रकरणात ( ICICI Bank scam case ) सीबीआय अटक केलेल्या आयसीआयसी बँकेच्या माजी एमडी चंदा कोचर ( Former ICIC Bank MD Chanda Kochhar ) यांच्या वतीने मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जावर आज सोमवारी दिनांक 9 जानेवारी रोजी होणार आहे. आरोपी चंदा कोचर, दीपक कोचर, वेणूगोपाल धूत ( Venugopal Dhoot ) सध्या 14 दिवसाच्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.
व्हिडिओकॉनला दिलेल्या कर्जामुळे नुकसान नाहीसीबीआयने चंदा कोचर यांच्यावर खटला चालवण्यास बँकेच्या मंजुरीबाबत 9 जुलै 2021 रोजी सीबीआयला लिहिलेल्या पत्राची प्रत ICICI बँकेने न दिल्यामुळे चंदा कोचर यांनी याचिका दाखल केली होती. हे पत्र चंदा कोचर यांचे वकील अमित देसाई, कुशल मोर यांच्या युक्तिवादाच्या केंद्रस्थानी होते. पत्राचा संदर्भ देत, वकिलांनी दावा केला होता की बँकेने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, व्हिडिओकॉन समूहाला दिलेल्या कर्जामुळे कोणतेही नुकसान झाले नाही. मात्र त्याची प्रत बचाव पक्षाला देण्यात आली नाही. त्यामुळे विशेष न्यायालयासमोर औपचारिक याचिका दाखल करण्यात आली.
