मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आमदार आणि माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर कथित सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याबाबत गैरव्यवर केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने गेल्या वर्षभरापासून अनेकदा मुश्रीफ यांच्या घरांवर तसेच ऑफिसवर छापेमारी केली होती. त्यांना अटक करण्यासाठी ईडीने न्यायालयामध्ये बाजू देखील मांडली होती. मात्र, सत्र न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन दिला होता. आज सत्र न्यायालयाने हसन मुश्रीफ यांची याचिका फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती एम. जी. देशपांडे यांनी याबाबत निकाल दिला आहे.
मुश्रीफ उच्च न्यायालयात जाणार? -उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वकील प्रशांत पाटील यांनी अंतरिम संरक्षण दोन आठवडे वाढविण्यासाठी विनंती केली होती. मात्र, सत्र न्यायालयाने गुणवत्तेच्या आधारावर अधिककाळ मुदत देता येत नाही, असे सांगितले. परिणामी 14 एप्रिल 2023 पर्यंत उच्च न्यायालयामध्ये हसन मुश्रीफ यांना दाद मागण्यासाठी अर्ज दाखल करावा लागणार आहे.
हसन मुश्रीफांची अनेकवेळा झाली चौकशी - माजी ग्रामविकास मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ हे 24 मार्च रोजी दुपारी साडेबारा वाजता ईडी कार्यालयात चौकशीला हजर राहिले होते. त्यावेळी हसन मुश्रीफ यांना 40 प्रश्न विचारण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली होती. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी तब्बल आठ तास हसन मुश्रीफ यांची कसून चौकशी केली होती. ईडी चौकशीला हजर राहतानाच हसन मुश्रीफांनी ईडीला एक पत्र दिले होते. या मागण्या मान्य करण्यात आल्या असून, मुश्रीफांचा जबाब सीसीटीव्हीच्या मार्फत ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये होत असल्याची माहिती मुश्रीफांच्या वकिलांनी दिली होती.
राजकीय हेतूने कारवाई - हसन मुश्रीफ आणि त्यांचे तिन्ही मुलं यांच्यावर ईडीने राजकीय दृष्टिकोनातून हा खटला दाखल केल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी आपल्या याचिकेमध्ये नमूद केले होते. त्यांच्या तीनही मुलांच्या संदर्भात मागील पंधरा दिवसात सत्र न्यायालयामध्ये सलग सुनावणी देखील झाली होती. त्यावेळेला त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले होते. तिन्ही मुलांच्याबाबत सुनावणी स्वतंत्रपणे सध्या सुरू आहे.
उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मुदत द्या -हसन मुश्रीफ यांच्याबाबत सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. मुश्रीफ यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी 2 आठवड्यांची मुदत मिळावी अशी विनंती सत्र न्यायालयाकडे केली आहे. मात्र, सत्र न्यायालयाने त्या विनंतीवर अद्याप निर्णय दिलेला नाही.
