मुंबई: पतीचे उत्पन्न दरमहा 9 लाख इतके आहे. त्याची एकूण मालमत्ता कोट्यवधीची आहे. परंतु तरीही जेष्ठ नागरिक असलेला 62 वर्षाचा पती हा 45 वर्षाच्या पत्नीला पालन पोषणसाठी केवळ 20 हजार रुपये महिना द्यायचा. आधीच्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पत्नीने मागणी केली 75 हजार रुपये दरमहा द्यावे, अशी पत्नीची मागणी होती. तिने महानगर दंडाधिकारी यांच्या आदेशाच्या विरुद्ध सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. सत्र न्यायालयाने पतीचे आरोप फेटाळून लावत पत्नीला दिलासा दिला आहे.
कोणताही हिंसाचार केला नाही: पतीने त्याच्यावर पत्नीने केलेले आरोप फेटाळून लावले. त्याने म्हटले की तो एक खाजगी सचिव म्हणून काम करतो. त्याचा काही फार मोठा व्यवसाय नाही. तसेच त्याच्या दाव्यानुसार त्याची पत्नी आणि त्याच्या मुलांनी त्याला त्याच्या हक्काच्या घरातून बाहेर काढले. त्यांना भाड्याच्या घरामध्ये राहण्यास परिस्थिती निर्माण केली. त्याने त्या पत्नीशी कधी गैरवर्तन केले नसल्याचा दावा केला. कोणताही नियम भंग केला नाही किंवा हिंसाचार देखील केला नाही.