मुंबई - उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. अशा विद्यार्थ्यांना उशिरा का होईना पण लस देण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे. मात्र केंद्र सरकारने दोन डोसमध्ये ८४ दिवसांचा कालावधी आवश्यक असल्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होणार असल्याने ही मुदत विद्यार्थ्यांसाठी कमी करून सहा आठवडे करावी, अशी मागणी पालिकेने केंद्र सरकारला पत्राद्वारे केली आहे.
उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या लसीच्या डोसमधील कालावधी कमी करा, मुंबई महापालिकेचे केंद्राला पत्र
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना लस दिली जात आहे. परंतु केंद्र सरकारने दोन डोसमध्ये ८४ दिवसांचा कालावधी आवश्यक असल्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होणार असल्याने ही मुदत विद्यार्थ्यांसाठी कमी करून सहा आठवडे करावी, अशी मागणी पालिकेने केंद्र सरकारला पत्राद्वारे केली आहे.
उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या लसीच्या डोसमधील कालावधी कमी करा, मुंबई महापालिकेचे केंद्राला पत्र
विद्यार्थ्यांच्या लसीकरणाचा गंभीर प्रश्न -
मुंबईत सद्या लसींचा तुटवडा असल्याने लसीकरण मोहिमेचा वेग कमी झाला आहे. त्यामुळे १८ ते ४४ वर्षे वयोगटाचे लसीकरणही सद्या स्थगित आहे. त्यामुळे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या लसीकरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने अशा विद्यार्थ्यांसाठी कस्तुरबा, राजावाडी आणि कूपर रुग्णालयात थेट लस घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही लस घेताना विद्यार्थ्यांनी परदेशी विद्यापीठ प्रवेश निश्चिती पत्र, परदेशी व्हिसा, व्हिसा मिळवण्यासाठी संबंधित विद्यापीठाकडून प्राप्त झालेले आय-२० किंवा डीएस-१६० फॉर्म ही कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे.
यासाठी प्रशासनाने घेतला निर्णय -
दुसर्‍या डोसमधील अंतर केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार ८४ दिवस करण्यात आला आहे. मात्र परदेशातील बहुतांशी विद्यापीठांचा अभ्यासक्रम ऑगस्टदरम्यान सुरू होतो. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना दुसरा डोस घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे दुसर्‍या डोसबाबत पालिकेने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विद्यार्थी-पालकांकडून करण्यात येत होती. याचा विचार करून पालिकेने केंद्राला पत्र पाठवून दोन डोसमधील ८४ दिवसांचे अंतर विशेष बाब म्हणून सहा आठवड्यांपर्यंत कमी करावे, अशी मागणी करण्यात आल्याचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी सांगितले. सर्व विद्यार्थ्यांना डोस मिळेपर्यंत मोहिम सुरूच राहणार असल्याचेही अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी स्पष्ट केले.