मुंबई :आशिया खंडातील सर्वात मोठी आणि आर्थिक भक्कम अशी मुंबई महानगरपालिका आहे नऊ भाषेमधनं शिक्षण देणारी अशी एकमेव महानगरपालिका आहे. केवळ शिक्षण विभागाचा एका वर्षाचा अंदाजीत अर्थसंकल्प 23 कोटी रुपये पर्यंतचा असतो. या महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प अवघ्या देशाचे लक्ष वेधून घेतो. 50,000 कोटी रुपया पर्यंतचा वार्षिक अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेचा असतो. यंदा प्रशासक असल्यामुळे अर्थसंकल्प यात शासनाचा हस्तक्षेप नको. नुसता देखावा नको, जनतेच्या खरोखर मूलभूत प्रश्नांना भिडणारा अर्थसंकल्प हवा; अशी प्रतिक्रिया शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी दिली.
महापालिकेवर प्रशासकाची राजवट :शिवसेना नेते सुभाष देसाई माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देत असताना पुढे म्हणाले की, प्रशासकाची राजवट हे मुंबई महापालिकेवर स्थापन झाली. उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे प्रशासकाची राजवट आली. परंतु ती अधिक लांब कालावधीपर्यंत लांबली. त्यामुळे कोणत्याही अर्थसंकल्प मांडत असताना तिथे लोकप्रतिनिधी नाही नगरसेवक नाही. त्यामुळे प्रशासनाला लोकप्रतिनिधींच्या सूचना प्रस्ताव हे कसे कळणार. लोकप्रतिनिधी जनतेमध्ये असतात. त्यामुळे जनतेच्या समस्या त्यांना ठाऊक असतात. म्हणून त्यांच्या सूचना प्रस्ताव याचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात पडेल की नाही याची शंका देखील सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केली.
अर्थसंकल्प 4 फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार :सर्वात आर्थिक संपन्न महानगरपालिका असा नावलौकीक आहे. मुंबई महानगर पालिकेचा अर्थसंकल्प येत्या 4 फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार आहे. पालिका अधिनियमानुसार ५ फेब्रुवारीपर्यंत पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. दरवर्षी पालिकेच्या नियमानुसार शिक्षण विभागासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पा सादर केला जातो. त्यानंतर मुख्य अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण होत असते. दरवर्षी अतिरिक्त आयुक्त हे शिक्षण समिती अध्यक्षांना शिक्षण अर्थसंकल्प सादर करतात. पालिका आयुक्त हे स्थायी समिती अध्यक्षांना अर्थसंकल्प सादर करतात. मात्र यंदा पालिकेची व नगरसेवकांची मुदत संपलेली असल्यामुळे व अद्याप निवडणूक झालेली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्प प्रशासकीय स्तरावरच सादर होणार आहे.