मुंबई - जागतिक दर्जाची महापालिका म्हणून मुंबई महापालिकेची ( Mumbai Municipality ) ओळख आहे. या महापालिकेचा अर्थसंकल्प ( Budget of Mumbai Municipal Corporation ) देशातील लहान राज्यांपेक्षा मोठा आहे. अशी ही महापालिका मार्च महिन्यात कार्यकाळ संपल्याने बरखास्त ( Dissolution of Mumbai Municipal Corporation ) करण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतर पालिका आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. प्रशासकांच्या ( Mumbai Municipal Commissioner ) गेल्या ८ महिन्याच्या कार्यकाळात पालिकेने कोणते, किती कोटींचे प्रकल्प, प्रस्ताव मंजूर केले याची माहिती नागरिक, लोकप्रतिनिधींना तसेच मीडियालाही दिली जात नसल्याने ही माहिती उघड करावी अशी मागणी केली जात आहे.
Mumbai Municipal Corporation पालिकेच्या कामकाजात झाला बदल -मुंबई महानगर पालिकेचा अर्थसंकल्प ४५ हजार कोटींचा आहे. या अर्थसंकल्पातून रस्ते, पाणी, आरोग्य, पूल यासह अनेक सोयी सुविधा पालिकेकडून दिल्या जातात. यासाठी पालिका प्रशासन प्रस्ताव तयार करत होते. ते प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी सादर केले जात होते. लोकप्रतिनिधी यावर चर्चा करून प्रस्ताव मंजूर किंवा नामंजूर करत होते. मुंबई महापालिकेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा होता. हा कार्यकाळ मार्चमध्ये संपल्याने पालिका आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. पालिका आयुक्त प्रशासक झाल्यापासून एक ते दीड महिना अधिकार नसल्याने कोणतेही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले नव्हते. राज्य सरकारने प्रशासक म्हणून निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट केल्यानंतर आयुक्तांनी प्रस्ताव मंजुरीला सुरुवात केली. मात्र ते कोणते प्रस्ताव मंजूर करतात, किती कोटींचे प्रस्ताव असतात याची कोणतीही माहिती माजी लोकप्रतिनिधींना (माजी नगरसेवकांना) तसेच मुंबईकरांना दिली जात नाही. इतकच नव्हे तर मीडियालाही या प्रस्तावांची माहिती दिली जात नाही.
प्रस्ताव आरटीआयमध्ये मागवावे लागतात -पालिकेच्या बारखास्तीच्या पूर्वी जो कारभार चालत होता तो दडपशाहीचा होता. तो हडेलहप्पी, भ्रष्टाचाराचा होता. त्याहीवेळेला पालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव मंजुरीला येत होते. भाजपा त्यावर आक्षेप घेत होता. पण त्याला उत्तर न देता प्रस्ताव मंजूर केले जात होते. म्हणूनच त्या काळातील प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. त्यातून सत्य समोर आल्याशिवाय राहणार नाही. पालिका बारखास्तीनंतर प्रशासन जे काही प्रस्ताव आणत आहे त्याची माहिती लोकप्रतिनिधींना दिली जात नाही. आज कोणते प्रस्ताव आणले, ते काम कोणत्या कंत्राटदाराला देण्यात आले आहे, ते कंत्राटदार हे काम करू शकणार आहेत का, कंत्राटदार काळया यादीतील आहे का, कंत्राट कमी किमतीची कि जास्त किमतीची आहेत याची कोणतीही माहिती नागरिकांना दिली जात नाही. जे प्रस्ताव काढले जातात त्याची कामे करदात्या नागरिकांच्या पैशांमधून केली जातात यामुळे नागरिकांना याची माहिती मिळणे गरजेचे आहे तो त्यांचा हक्क आहे. आज लोकप्रतिनिधींना माहितीचा अधिकार टाकून प्रस्ताव मागवावे लागतात अशी परिस्थिती सध्या पालिकेत आहे अशी प्रतिक्रिया भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली.
असे चालते पालिकेचे काम - मुंबई महापालिकेचे कामकाज महानगरपालिका सभागृह, स्थायी समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती, बेस्ट समिती, स्थापत्य समिती शहर, स्थापत्य समिती उपनगर, सार्वजनिक आरोग्य समिती, बाजार व उद्यान समिती, विधी समिती, महिला व बाल कल्याण समिती यांच्या मार्फत चालते. संबधित विभागाचे प्रस्ताव त्या विभागाच्या समितीमार्फत मंजुर केले जातात. पालिकेच्या आर्थिक खर्चाचे प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर केले जातात. मात्र पालिकेवर प्रशासक नियुक्त केल्याने ८ मार्च २०२२ नंतर सर्व प्रस्ताव पालिका आयुक्त प्रशासक म्हणून मंजूर करत आहेत.
या निविदा रद्द कराव्या लागल्या -
४०० किलोमीटरचे रस्ते ५८०० कोटी
देवनार कत्तलखाना आधुनिकीकरण ४०० कोटी
उपयोगिता सेवांसाठी चर खोदणे ५६९ कोटी
टनेल लाँड्री, शिवडी १६० कोटी
राणीबागेतील पिंजऱ्यांचे काम २९१ कोटी
राणीबागेमधील मत्सालय ४४ कोटी
