मुंबई : मनपाकडून कोरोना काळात १२५० कोटींचा खर्च; निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशीची भाजपची मागणी

कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने पालिका प्रशासनाला खर्च करता यावा म्हणून स्थायी समितीत सर्व पक्षीय सदस्यांनी मार्च महिन्यात सर्वाधिकार पालिका आयुक्तांना दिले. या अधिकारात पालिका आयुक्त आणि प्रशासनाने गेल्या दहा महिन्यात १२५० कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे.

मुंबई -मार्चपासून मुंबईत कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू आहे. गेल्या 10 महिन्यात कोरोनाच्या उपाययोजनेसाठी मनपाकडून १२५० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या खर्चाचा तपशील अद्यापही स्थायी समितीत प्रशासनाने सादर केलेला नाही. स्थायी समितीत आदेश देऊनही याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने या खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिले आहे. त्यामुळे लेखा परीक्षांकड़ून याची चौकशी व्हावी असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत. तर या खर्चाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपाकडून करण्यात आली आहे.

आयुक्तांना दिले होते खर्चाचे अधिकार -

कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने पालिका प्रशासनाला खर्च करता यावा म्हणून स्थायी समितीत सर्व पक्षीय सदस्यांनी मार्च महिन्यात सर्वाधिकार पालिका आयुक्तांना दिले. या अधिकारात पालिका आयुक्त आणि प्रशासनाने गेल्या दहा महिन्यात १२५० कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. कोविडच्या प्रसारामुळे सप्टेंबर महिन्यापर्यंत स्थायी समितीच्या बैठका प्रत्यक्ष झालेल्या नाही. त्यामुळे आयुक्तांच्या अधिकाराखाली हा खर्च करण्यात आला. मात्र, १७ ऑक्टोबरपासून स्थायी समितीची बैठक प्रत्यक्ष सुरु होऊनही कोविड कालावधीतील खर्चाचा तपशील प्रशासनाने दिलेला नाही. तर प्रशासनाने त्याकडे चालढकल केल्याने बुधवारी स्थायी समितीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करा -

कोविड काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे म्हणाले, कोविड काळातील सर्व प्रस्ताव अपूर्ण असून स्थायी समितीने प्रत्येक वेळी तपशील मागूनही प्रशासनाने पूर्ण माहिती आणलेली नाही. अनेक कोविड सेंटरमध्ये फक्त खर्च दाखविण्यात आला आहे. मात्र, त्या सेंटरमध्ये किती रुग्ण होते? त्यांच्यावर किती खर्च करण्यात आला? याची काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही. कोटीची उड्डाणे केलेले सुमारे १०० प्रस्ताव परत पाठविण्यात आले. कोविड प्रतिबंधासाठी स्थायी समितीने १७ मार्च रोजी प्रशासनाला खर्चाचे अधिकार दिले. केलेल्या खर्चाचा तपशील १७ ऑक्टोबरच्या प्रत्यक्ष झालेल्या सभेत मागविण्यात आला. मात्र, अजूनही तो देण्यात आलेला नाही. प्रशासन स्थायी समितीला गृहीत धरून चालत असल्याचे प्रभाकर शिंदे यांनी निदर्शनास आणले. पालिकेच्या अंतर्गत चौकशीमधून काहीही निष्पन्न होणार नसल्याने निवृत्त न्यायाधीशांच्या माध्यमातून या खर्चाची चौकशी केली जावी, अशी मागणी प्रभाकर शिंदे यांनी केली.

हेही वाचा -भिवंडी महापालिकेतील १८ फुटीर काँग्रेस नगरसेवकांचा गट राष्ट्रवादीच्या गळाला?

आयुक्तांचे खर्चाचे अधिकार काढून घ्या -

समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी याप्रकरणी मोठ्या भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त करत आयुक्तांच्या उपस्थितीत विशेष बैठकीची मागणी केली. चार रुग्णांसाठी चारशे रुग्णांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. या अमर्याद खर्चाची लेखापरीक्षकांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच या चौकशी प्रकरणात, स्थायी समितीची उपसमिती गठीत करावी, अशी मागणीही शेख यांनी केली.

विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पालिका आयुक्तांना ५० लाखाहून अधिक रक्कमेचे प्रस्ताव खर्च करण्याचे जे अधिकार दिले आहेत. ते परिपत्रक रद्द करावे. त्यासाठी स्थायी समितीत प्रस्ताव आणावा किंवा ठरावाची सूचना आणून आयुक्तांना खर्चाचे दिलेले अधिकार मागे घेऊन हे अधिकार पुन्हा स्थायी समितीकडे घ्यावेत, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली.

लेखापरीक्षकांकडून चौकशी -

कोट्यावधी रुपये खर्च केला जात असताना प्रशासन तपशील देत नसल्याने या खर्चावर स्थायी समितीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. यापूर्वी झालेल्या बैठकीत खर्चाचा तपशील सादर करण्याबाबत नेमकी अडचण काय आहे? असा प्रश्न सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी उपसूचना मांडून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. यावर मागील १० महिन्यांतील कोविडच्या खर्चाची लेखा परीक्षकांकडून चौकशी करावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. या खर्चाचा तपशील सातत्याने करूनही प्रशासन दुर्लक्ष करीत असेल तर ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे याची चौकशी लेखापरीक्षांकडून करून त्याच्या माहितीचा लेखी तपशील स्थायी समितीला सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले. भाजपाने निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत बोलताना त्यांनी स्थायी समितीत अशी कोणतीही मागणी केली नसल्याने लेखापरीक्षांकडून चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे जाधव यांनी संगितले.