'कंगनाविरुद्ध देशद्रोहाचा खटला चालवण्यासाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारची परवानगी घ्या'

अंधेरी येथील मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी न्यायालयाने अभिनेत्री कंगना रणौत यांच्याविरूद्ध खटला चालविण्यासाठी फिर्यादींना आधी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची आदेश दिले आहेत.

मुंबई -अंधेरी येथील मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी न्यायालयाने अभिनेत्री कंगना रणौत यांच्याविरूद्ध खटला चालविण्यासाठी फिर्यादींना आधी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची आदेश दिले आहेत.


अभिनेत्रीच्या सोशल मीडिया पोस्टवरून वकील काशिफ खान देशमुख यांनी गेल्या वर्षी अंधेरी न्यायालयात विनंती केली होती. त्यांनी न्यायालयाला "issuance of process" करण्याची मागणी केली होती, म्हणजेच न्यायालयाने रणौत यांना बोलावून त्यांच्याविरुद्ध खटला सुरू करावा, असे त्यात सांगणे होते.

हेही वाचा -"माझा छळ का होतोय? मला देशाकडून उत्तर हवंय", कंगनाचे जनतेला आवाहन

हा खटला भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या विविध कलमांतर्गत आहे, ज्यात 121, 121A, 124 A, 153 A, 153 B, 295 A , 298 and आणि 505 आहेत. या प्रकरणात देशमुख 124 A (देशद्रोह) अंतर्गत खटला चालविण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र किंवा राज्य शासनाची परवानगी घ्यायला सांगितले आहे.

महाराष्ट्र सरकारला 'तालिबान', मुंबईला 'पीओके' आणि न्यायव्यवस्थेला 'पप्पू सेना' असे संबोधून कंगनाने विविध ट्वीट करून भावनिक द्वेष वाढविल्याचे यात म्हटले आहे. वकील काशिफ खान देशमुख यांनी ही याचिका दाखल केली होती. देशमुख यांच्या म्हणण्यानुसार, हे देशविरोधी कृत्य होते आणि त्यामुळे हे देशद्रोहाचे प्रकरण आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानुसार असा खटला चालवण्यासाठी आता या याचिकेला सरकारकडून परवानगी मिळणे आवश्यक आहे. यानंतरच कंगनाच्या विरोधातील खटला पुढे जाईल.


यापूर्वी वांद्रे येथील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने वांद्रे पोलीस ठाण्यात कंगना रणौत यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तो एफआयआर रद्द करण्यासाठी कंगनाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

हेही वाचा -बॉलिवूड ट्विट प्रकरण; कंगनाला मुंबई उच्च न्यायलयाचा दिलासा कायम