Mumbai HC On MLA Fund Allocation: आमदार विकासनिधी वाटप स्थगिती कायम; शिंदे-फडणवीस शासनाला दिलासा नाही

शिंदे-फडणवीस शासनाच्या आमदार विकास निधी वाटपाच्या निर्णयाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज देखील स्थगिती कायम ठेवली. तसेच शासनाने नव्याने सादर केलेल्या दोन प्रतिज्ञापत्रांवर आज सुनावणी घेतली; परंतु न्यायालयीन कामकाज भरपूर असल्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कुलकर्णी, न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

मुंबई:राज्यातील शिंदे-फडणवीस शासनाला बारा आमदारांबाबत धाकधूक आहे. त्यासोबतच आमदारांच्या विकास निधी वाटपामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे अस्वस्थता आहे आणि मागील सुनावणी वेळी शासनाला उच्च न्यायालयाने 'याबाबत तपशीलासह नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करा' असे सांगितले होते. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये शासनाने कोणते प्रतिज्ञापत्र आणले आहे, ते सादर करण्यात सांगितले; मात्र त्यावर शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार रवींद्र वायकर यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला.

काय आहे पार्श्वभूमी?आमदार रवींद्र वायकर यांनी काही तपशील देखील याचिकेमध्ये सादर केला. त्यांनी म्हटले की, म्हाडाकडून मागासवर्गीय क्षेत्र आणि इतर क्षेत्र यासाठी 2022-23 या वर्षातील जो निधी वाटप केला गेलेला आहे, त्यामध्ये देखील दुजाभाव झालेला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले की, झोपडपट्टी पुनर्वसनाकरिता 11420.44 लाख रुपये निधीवाटपाविषयी निर्णय केला गेला. त्यामध्ये 2 हजार 66 कोटी 87 लाख लाख रुपये मागासवर्गीय व्यतिरिक्त इतर झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी 7 हजार लाख रुपये निधी मुंबई उपनगर जिल्हाकरिता वाटप केला गेला आहे. या निधी वाटपामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना झुकते माप दिले गेल्याचे रवींद्र वायकर यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे.

मागील सुनावणी मधील महत्त्वाचे मुद्दे :आमदार वायकरांच्याया आरोपात तथ्य नाही, असे अधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. जिल्हा विकास निधी समिती प्रत्येक जिल्ह्यात आहे. त्यात सर्व लोकप्रतिनिधी असतात. त्याठिकाणी प्रस्ताव सादर केला जातो. विकास निधी मंजूर फेब्रुवारी 2022मध्ये मंजूर केला गेला आहे. त्यावेळी कोणीही आक्षेप घेतला नाही. सरकारी पक्षाचे वकील म्हणतात, न्यायालयाने विचारले होते की भाजपचे सुनील राणे जे बोरिवलीच्या परिसरात आहेत. त्यांना अधिकचा निधी दिला गेलाय का?

रवींद्र वायकरांच्या वकिलांचे मत:रवींद्र वायकर यांचे वकील म्हणतात, 252 कोटी रुपये जुलै 2022 मध्ये कसे मंजूर केले? सुमारे 200 कोटी आणि 500 कोटी विकास निधी कसा दिला गेला? ते पाहावे त्यात दुजाभाव केला आहे. पुढे अजून वकील नमूद करतात, मुबई मनपा हद्दीत विकास योजना मूलभूत सोयीसुविधा करिता जिल्हा नियोजन समिती दस्तऐवजमध्ये दोन वेळा निधी मंजूर केला गेला; कारण सत्ताधारी आमदारांसाठी निधी दिला आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी कडील कागदपत्रे स्पष्टपणे ह्याची पुष्टी करतात.

हेही वाचा:Candle Factory Fire : धुळ्यात मेणबत्तीच्या कारखान्याला भीषण आग, चार मजूर महिलांचा होरपळून मृत्यू