मुंबई - वाढते अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामे यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारवर कठोर ताशेरे ओढले. मुंबई शहरात कायद्याचे राज्य आहे का? असा सवाल करत न्यायालयाने सरकारची कानउघडणी केली.
न्यायालयाचे सरकारवर कठोर ताशेरे
मुंबई शहरात कायद्याचे राज्य आहे का? उच्च न्यायालयाचा संतप्त सवाल
शहरात विकासकांच्या नावाखाली वर्चस्व निर्माण केले जात असून बेकायदा बांधकाम व अतिक्रमणे वाढली असल्याचे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदरजोग व न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाचे सरकारवर कठोर ताशेरे
शहरात विकासकांच्या नावाखाली वर्चस्व निर्माण केले जात असून बेकायदा बांधकाम व अतिक्रमणे वाढली असल्याचे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांदरजोग व न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकाम विषयी दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना कोर्टाने या प्रकरणात आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईत बेकायदा बांधकाम, अतिक्रमण यामुळे २ कोटी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असून यात पोलिसांनी आपली भूमिका योग्य रितीने बजावत कारवाई करायला हवी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.