मुंबई - नोटबंदीच्या काळात चलनातून बाद करण्यात आलेल्या ५०० व १ हजार रुपयांच्या नोटांच्या माध्यमातून आरबीआयकडे व्यवहारातील उपलब्ध नोटांपेक्षा अतिरिक्त नोटा आल्या का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली व सेंट्रल इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स ब्युरोला केला आहे. तसेच येत्या १२ एप्रिलपर्यंत या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मोदी सरकारने २०१६ ला लागू केलेल्या नोटबंदीदरम्यान ५०० व १००० रुपयांच्या चलनी नोटा व्यवहारातून बाद करण्यात आल्या होत्या. यानंतर व्यवहारात असलेल्या १४.११ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा रिझर्व बँकेत जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र, या संदर्भात १५.२८ लाख कोटी रुपये आरबीआयकडे जमा झाल्याचे आरबीआयच्या २०१८ च्या अहवालात स्पष्ट झाले. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती आर. पी. डेरे मोहिते यांच्या खंडपीठाने याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नोटबंदीच्या काळात किती काळा पैसा सरकारकडे जमा झाला? याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात मनोरंजन रॉय यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर आता १२ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.