मुंबई: या मनाई विरोधात सायली पारखी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेने घेतलेला निर्णय कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेश पत्रामध्ये हे देखील म्हटले आहे की, कोणत्याही उपहारगृहामध्ये हुक्का पार्लर चालू शकत नाही. सायली पारखी यांच्या वतीने एक रेस्टॉरंट मुंबईमध्ये सुरू केले होते दि ऑरेंज मेंट असे या रेस्टॉरंटचे नाव आहे. रेस्टॉरंट या ठिकाणी खाण्याचे पदार्थ ठेवले जातात त्यासाठी वेगवेगळ्या वयोगटाचे नागरिक अल्पउपहारासाठी येतात. मात्र अल्पोपहार परवानगी दिली म्हणजेच हरबल हुक्का चालवायला देखील परवानगी दिली अशा रीतीने या रेस्टॉरंटकडून हुक्का हर्बल सुरू केले गेले होते. मुंबई महानगरपालिकेने हा परवाना रद्द केला होता.
हरबल हुक्का पार्लर महापालिकेने रद्द केला: मुंबई महानगरपालिकेने रद्द केलेल्या परवानाच्या विरोधात सायली पारखी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आर एन लढा आणि जी एस कुलकर्णी यांनी याबाबत याचिका कर्त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना स्पष्ट शब्दात नमूद केले की, ज्या ठिकाणी खाण्याचा संबंध आहे लोक अल्पोपहार यासाठी येतात तिथे हर्बल हुक्का किंवा कोणताही हुक्काला आपोआप परवानगी मिळाली असे होऊ शकत नाही.
हर्बल सुरू करायला परवानगी नाही: न्यायालयाने आपल्या आदेश पत्रामध्ये हे देखील नमूद केले की, एकदा का जिथे नाश्त्यासाठी खाण्याच्या पदार्थ घेण्यासाठी नागरिक येतात तिथे जर हुक्का हर्बलला प्रवेश दिला तर त्याच्यामुळे विपरीत परिणाम होईल. एकदा का एखाद्याला याबाबत हुक्का हर्बल सुरू करायला परवानगी दिली तर, अनियंत्रित रीतीने असे पार्लर सुरू होतील आणि कल्पनेच्या पलीकडे असेल की, त्यावर नियंत्रण ठेवणे मुश्किल होऊ शकते.
उपहारगृहामध्ये हुक्का पार्लर नाही: हुक्का हर्बल पार्लर हे त्या ठिकाणी जळालेला कोळशाचा वापर देखील हुक्का करिता करत होते. त्यामुळे हे प्रदूषणाला आमंत्रण आहेच आहे. परंतु लोकांच सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात त्यामुळे येऊ शकते. ही बाब या हर्बल हुक्का पार्ल्याला विरोध करणाऱ्या दुसऱ्या याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेमध्ये मांडली. दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर एन लढा यांनी मुंबई महानगरपालिकेने त्या रेस्टॉरंटला परवाना जो रद्द केला होता. तो आदेश कायम ठेवत कोणत्याही उपहारगृहामध्ये हुक्का पार्लर किंवा या संदर्भातले पार्लर चालू शकत नाही. तसेच मुंबई महानगरपालिकेने याबाबत जो निर्णय घेतला होता तो उचित आहे. यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने एड अजिंक्य उडाणे, एड मयूर खांडेपूरकर इत्यादींनी बाजू मांडली आहे.
हेही वाचा: Bombay High Court अंध व्यक्तींना नव्या चलनी नोटा ओळखण्यासंदर्भात अडचण उच्च न्यायालयाचे आरबीआयला निर्देश
