Mumbai High Court News: मशिदीत नमाज करण्यापासून जनतेला रोखता येत नाही, जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द

मशिदीत नमाज करण्यापासून जनतेला रोखता येत नाही, असे म्हणत जिल्हा न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल येथील मशिदीत नमाज आता करता येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तेथे स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांसाठी उठवली आहे.

मुंबई :जळगाव जिल्हा न्याय दंडाधिकारी यांनी जळगाव जिल्ह्यातएरंडोल येथील मशिदीमध्ये नमाज केला, तर शांतता भंग होण्याची शक्यता आहे. या कारणामुळे मशिदीत नमाज करण्यास स्थगिती दिली होती. यासंदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये मशिदीच्या वतीने खटला दाखल झाला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घातलेली ही स्थगिती औरंगाबाद खंडपीठाने उठवली आहे. जिल्हा न्याय दंडाधिकारी यांनी कथित भांडण आणि विवाद यामुळे स्थगिती दिली असल्याचे कारण नमूद केलेले होते. परंतु याबाबतचे ठोस निष्कर्ष त्यात नोंदवलेले नाही. त्यामुळेच मशिदीमध्ये नमाज करण्यापासून दोन आठवडे म्हणजे पुढील सुनावणी होईपर्यंत दिलेली स्थगिती उठवीत आहोत, असे देखील उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.


न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण :सीआरपीसी कायद्या अंतर्गत कलम 144 नुसार जिल्हा दंडाधिकारी यांना अधिकार आहेत. परंतु तशी परिस्थिती उद्भवल्यानंतर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. शांतता भंग होण्याची शक्यता गृहीत धरणे बरोबर नाही. प्रत्यक्षात तसे असेल, तरच ही शक्यता गृहीत धरली पाहिजे अन्यथा नाही. त्यामुळे जिल्हा दंडाधिकारी यांचा हा आदेश अनुचित बनतो. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत नमाज करण्यासाठी दिलेली स्थगिती आम्ही उठवत आहोत. पुढील सुनावणीपर्यंत ही स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठवलेली आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी एक ऑगस्ट 2023 रोजी निश्चित केली आहे.


मूळ प्रकरण :एरंडोल येथील मशिदी संदर्भातील सर्वात जुने कागदपत्रे मशिदीच्या ट्रस्टकडे किमान 1861 सालापासून उपलब्ध आहेत. ते रेकॉर्डवर आहेत, असा मशीदच्या ट्रस्ट वतीने दावा केला गेला आहे. त्याच परिसरातील हिंदू गट पांडव वाडा संघर्ष समितीने मशीद मंदीरासारखी दिसत असल्याचा दावा केला आहे. स्थानिक लोकांवर मुस्लिम लोकांनी आक्रमण केले. या प्रकरणात पांडव वाडा संघर्ष समितीने 18 मे 2023 रोजी जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दिली होती.

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी : 27 जून 2023 रोजी या प्रकरणा सुनावणी होणार होती. परंतु जिल्हा न्याय दंडाधिकारी त्यांच्या कर्तव्यामध्ये व्यस्त होते. त्यामुळे 11 जुलै 2023 रोजी सीआरपीसी कायद्याचे कलम 144 आणि 145 यानुसार जिल्हा न्याय दंडाधिकारी यांनी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले. तहसीलदारांना मशिदीची जबाबदारी दिली. त्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाखल केली, असल्याचे याचीकाकर्ते मशीद ट्रस्टने सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या संदर्भात स्थगिती उठवताना म्हटले आहे की, 13 जुलै 2023 रोजी न्यायाधीश अवचट आणि एसए देशमुख यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले होते. सीआरपीसी अंतर्गत जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या त्यांना जे अर्धन्यायिक अधिकार आहेत. त्या अंतर्गत त्यांनी आदेश दिला असल्यामुळे एक सदस्य न्यायधीशांचे खंडपीठ हे प्रकरण हाताळेल.

हेही वाचा :