मुंबई: शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात अखेर जामीन मंजूर झाला आहे. ( Sanjay Raut Bail Application Result ). या प्रकरणी ईडीने लेखी उत्तर ( ED Reply in Sanjay Raut Case ) सादर केले होते. राऊत 100 दिवसांपासुन कोठडीत होते. जामीन मंजूर झाला असला तरी ईडीने जामीनावर आक्षेप घेतला होता.
ईडीच्या आक्षेपावर न्यायालयात दुपारी 3 वाजता सुनावणी झाली. त्यावेळी ईडीचे आक्षेप न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे राऊतांच्या जेल ( Mumbai High Court hearing ) बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ईडीने उच्च न्यालयात धाव घेतल्यानंतर आज जामिनाच्या स्थगितीवर सुनावणी होणार ( EDs plea for Stay on Sanjay Rauts bail ) आहे.
जामीनाविरोधात ईडीची मागणी : 70 पानांच्या या निकालामध्ये संजय राऊत यांच्या विरोधात ठोस पुरावे नसल्याने त्यांना जामीन मंजूर करत असल्याचे न्यायाधीश एमजी देशपांडे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, संजय राऊत यांच्या जामीना विरोधात ईडीने देशपांडे यांच्या समोर त्यांना जामीन देऊ नये यासाठी युक्तिवाद केला यावर नाराजी व्यक्त करीत ईडीच्या या प्रकाराची मी नोंद करून घेत आहे, अशा शब्दात देशपांडे यांनी ताशेरे ओढले आहेत. यासंदर्भात जामीन रद्द व्हावा म्हणून ईडीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
ईडीकडून लेखी उत्तर : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. राऊत यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टामध्ये ईडीच्या वतीने लेखी उत्तर सादर करण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णया नंतर इडीने जामीन देण्याच्या निर्णयावर तत्काळ आक्षेप नोंदवत आम्हाला म्हणने मांडायचे आहे. असे स्पष्ट केले त्यावर न्यायालयाने दुपारी तीन नंतर तुमचे काय म्हणने आहे ते मांडा असे स्पष्ट केले आहे.
काय आहे पत्राचाळ प्रकरण :गोरेगाव येथील पत्राचाळ प्रकरणात संजय राऊत यांना ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला अटक झाली होती. तेव्हापासून संजय राऊत हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत. जामीन अर्जाकरिता संजय राऊत यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टामध्ये अर्ज केला होता. या अर्जावर मागील सुनावणी दरम्यान दोन्हीही बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला होता. त्यावेळी ईडीला आणखी काही मुद्द्यांवर युक्तिवाद करायचा होता. त्यानंतर न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी ईडीला 2 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणी रोजी लेखी स्वरुपात मुद्दे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार ईडीने लेखी स्वरूपात मुद्दे कोर्टासमोर सादर केले आहे. आता याचिकेवर सत्र न्यायालयाने निर्णय दिला.
