Hasan Mushrif : आमदार हसन मुश्रीफ यांना अटकेपासून उच्च न्यायालयाचा दिलासा; पुढील सुनावणी 25 जुलै रोजी

अजित पवार यांच्यासोबत सत्तेत सहभागी झालेले आणि मंत्रिपदाची शपथ घेतलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कोर्टाने दिलासा दिला आहे. २५ जुलैपर्यत हसन मुश्रीफ यांना अटकेपासूनच संरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे.

मुंबई : अंमलबजावणी संचलनालयाच्या अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी सत्र न्यायालयाच्या निकालानंतर राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. त्या जामीन अर्जावर आज उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एक सदस्य पीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी झाली असता अखेर न्यायालयाने २५ जुलैपर्यंत हसन मुश्रीफ यांना दिलासा कायम ठेवलेला आहे

चौकशी आणि तपासणी सुरू : सत्र न्यायालयामध्ये विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश एमजी देशपांडे यांनी या खटल्यामध्ये निकाल दिला. त्या निकालावर अंमलबजावणी संचालनालयाने असमाधान व्यक्त केले होते. त्यानंतर त्यांनी 40 पानाचे पुरवणी अर्ज दाखल केले. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, अजून मुश्रीफ यांना अटकपूर्व जामीन देण्याचे कोणतेही सबळ कारण नाही. त्यामुळे त्यांना या खटल्यामध्ये जामीन देऊ नये, कारण या संदर्भातली चौकशी आणि तपासणी सध्या सुरू आहे.

अटक करण्याची गरज नाही : सेनानी संताजी घोरपडे साखर कारखान्याबाबत शेकडो सभासदांची दिशाभूल हसन मुश्रीफ यांनी केली. तसेच फसवणूक केली. त्यामुळे यासंदर्भातले त्यांच्या आर्थिक बेकायदेशीर व्यवहाराचे पुरावे उपलब्ध आहेत. चौकशीच्या नंतर ते समोर येतील हा देखील दावा ईडीने आपल्या पुरवणी अर्जात केला होता. परंतु हसन मुश्रीफ यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या त्या 40 पानांच्या पुरवणी अर्जाला आव्हान देत, मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्वक जामीनासाठी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेमध्ये मुद्दा नमूद केलेला आहे की, चौकशीच्या आणि तपासणीच्या संदर्भात सर्व ते सहकार्य करीत आहे. त्यामुळे अटक करण्याची गरज नाही. जामीन मिळणे हा अधिकार आहे त्यामुळे हा जामीन मिळायला हवा.

दोन्ही पक्षांचे पहिल्यांदाच एकमत: दोन्ही पक्षकारांचे वकील मुद्दे मांडत होते, परंतु त्यांना या खटल्या संदर्भात अधिक वेळ वाढवून हवा होता. तशी त्यांनी न्यायालयासमोर एकत्रित मागणी केली. कारण न्यायालयीन कामकाज प्रचंड असल्यामुळे हा वेळ वाढून मिळावा, अशी दोन्ही पक्षकारांची मागणी होती. न्यायालयाने विचार विनिमय केल्यानंतर न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू देसाई यांनी 25 जुलैपर्यंत या संदर्भात दिलासा दिला. त्यामुळे ईडीला आता चौकशी आणि तपासाच्या संदर्भात जबरदस्तीने अटक करता येणार नाही. हसन मुश्रीफ यांना हा दिलासा आताच्या घडीला महत्त्वाचा ठरणार आहे.

हेही वाचा -