मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जैन बांधवांना दिलासा; अन्नदानास सशर्त परवानगी

कोरोनामुळे राज्यात कडक निर्बंध लावण्यात आलेले आहेत. सर्व धार्मिक स्थळे भाविकांसाठी बंद केलेली आहेत. त्यामुळे त्याठिकाणांहून होणारे अन्नदान देखील बंद आहे. अन्नदानासाठी परवानगी मिळावी म्हणून जैन बांधवांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती.

मुंबई - महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या एसओपीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने जैन ट्रस्टला 'शिजवलेले अन्न' नऊ दिवसांच्या पवित्र धार्मिक कालावधीत भक्तांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी परवानगी दिली. ट्रस्टला विशेष शिजवलेले पदार्थ तयार करण्यासाठी त्यांच्या मंदिरातील स्वयंपाकघरांचा वापर करण्याची परवानगी आहे. मात्र, अन्न वितरण करताना वितरण पथकात सातपेक्षा जास्त स्वयंसेवक असू नये, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

श्री ट्रस्ट आत्मन कमल लब्धिसुरेश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट आणि शेठ मोतीशा धार्मिक व धर्मादाय न्यास या दोन धार्मिक संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. धार्मिक ठिकाणे आणि उपासना स्थळे याबद्दल महाराष्ट्र सरकारने सध्या कोरोना काळात लावलेल्या निर्बंधांबद्दल विश्वस्तांनी चिंता व्यक्त केली आहे. 19 ते 27 एप्रिल दरम्यान सुरू होणाऱ्या ‘आयंबिल टॅप’ दरम्यान भाविकांना पवित्र मंदिरातून नऊ दिवसांच्या विशिष्ट मुदतीसाठी पवित्र शिजवलेले अन्न घेऊन जाण्याची परवानगी मिळावी यासाठी या उद्देशाने याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत बदल केले होते.

रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समधून एसओपीने लोकांपर्यंत अन्न पोहोचवण्यासाठी परवानगी दिली आहे. हे लक्षात घेता न्यायालयाने ट्रस्टला देखील स्वयंसेवकांमार्फत अन्न पोचवण्याची परवानगी दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश एस.सी. गुप्ते व न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

हेही वाचा -धक्कादायक! नवीन मुंबईत बोगस आरटीपीसीआर टेस्ट; दोन लॅबवर कारवाई