घटनाविरोधी मागणी भोवली, सीरम इन्स्टिट्यूटची याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळली

वित्त कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देणारी सीरम इन्स्टिट्यूटची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. संसदेनं केलेल्या घटनात्मक तरतुदीला आव्हान देता येणार नाही, असं यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

मुंबई :सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (SII) ची 2015 मधील वित्त कायद्यातील दुरुस्ती घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती के. श्रीराम, न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं त्यांची ही याचिका फेटाळून लावली. संसदेनं केलेल्या घटनात्मक तरतुदीला आव्हान देऊ शकत नाही, असंही न्यायालयानं यावेळी नमूद केलंय. 5 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे.

सीरम इन्स्टिट्यूटची याचिका फेटाळली : आयकर कायदा 2015 मध्ये केंद्र सरकारनं सुधारणा केली आहे. या दुरुस्तीमध्ये आयकर अंतर्गत उत्पन्न म्हणून दिलेल्या व्याख्येचा आपल्या नफ्यावर परिणाम होतो. त्यामुळं व्यापार करणं कठीण होतं. म्हणुन या व्याख्येत सुधारणा करण्याची याचिका सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयानं सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.

तरतूद अडथळा निर्माण करणारी :2016 च्या आयकर दुरुस्ती कायद्याद्वारे केंद्र सरकारनं प्राप्तिकर विभागाच्या अंतर्गत उत्पन्नाची व्याख्या दिली आहे. मात्र, त्यात त्रुटी आहेत, असं सीरम इन्स्टिट्यूटचं म्हणणं आहे. त्यामुळं त्यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. आयकर कायदेतील व्याख्येमुळं व्यावसाय करण्यास अडथळा निर्माण होत असल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे.सीरम इन्स्टिट्यूटनं दाव्यात म्हटलं होतं की, उत्पन्नाची व्याख्या खूप मोठी आहे. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारनं दिलेली कोणत्याही सबसिडीचा यात समावेश होतो. त्यामुळं व्यवसाय करण्यात अडथळा येतो, असा दावा त्यांनी केला आहे.

संरक्षणाची तरतूद कायद्यात नाही :या संदर्भात, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नीला गोखले, न्यायमूर्ती के. श्रीराम यांच्या खंडपीठानं निरीक्षण नोंदवत त्यांची याचिका फेटाळून लावली. यावेळी न्यायालयानं म्हटलंय की, हा संसदेनं बनवलेला कायदा आहे. यात उत्पन्नाची व्याख्या कायदेशीर पद्धतीनं केलेली आहे. यात नफा कमवण्याची कोणतीही तरतुद नाहीय. त्यामुळंच या तरतुदीला आव्हान देता येणार नाही. घटनेतील तरतुदींच्या आधारे बनवलेला कायदा असल्यानं ही याचिका त्याला आव्हान देण्यासारखी नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.

हेही वाचा -