Varavara Rao's bail application : वरावरा राव यांच्या जामीन अर्जावर निकाल राखीव; कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये - मुंबई उच्च न्यायालय

भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेतील आरोपी ज्येष्ठ तेलुगू कवी वरावरा राव यांनी कायमस्वरूपी जामीन ( Varavara Rao's bail application ) आणि तेलंगणाला जाण्याची परवानगी मागण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सोमवार (दि. 21) रोजी सुनावणी झाली. ( Mumbai High Court on Varavara Rao ) त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षकार यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखीव ठेवला आहे.

मुंबई -भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेतील आरोपी ज्येष्ठ तेलुगू कवी वरावरा राव यांनी कायमस्वरूपी जामीन ( Varavara Rao's bail application ) आणि तेलंगणाला जाण्याची परवानगी मागण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सोमवार (दि. 21) रोजी सुनावणी झाली. ( Mumbai High Court on Varavara Rao ) त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षकार यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखीव ठेवला आहे. मात्र, न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने तीनही अर्जांवर अंतिम निकाल येईपर्यंत राव यांना कोणत्याही सक्तीच्या कारवाईपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण वाढवले आहे. त्यामुळे वरावरा राव यांना हा मोठा दिलासा आहे.

वरावरा राव यांना यापूर्वीच्या खंडपीठाने फेब्रुवारी 2021मध्ये सहा महिन्यांसाठी तात्पुरता वैद्यकीय जामीन मंजूर केला होता. सहा महिन्यांची मुदत संपणार असताना, राव यांनी फेब्रुवारी 2022मध्ये वैद्यकीय जामीन वाढवण्यासाठी आणि जामिनाच्या अटींमध्ये बदल करण्यासाठी अर्ज केला. तथापि राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या एनआयए आक्षेपानुसार उच्च न्यायालयाने वरावरा राव यांना नव्या कारणांसह याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या पार्श्वभूमीवर राव यांनी अधिवक्ता आर सत्यनारायणन यांच्यामार्फत तीन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. वरावरा राव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तिन्ही अर्जाला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने विरोध दर्शवला. वरावरा राव यांना कुठलाही अंतरिम दिलासा तसाच जामीन देण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद आज ASG अनिल सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे.

• वरावरा राव यांच्या मागण्या काय -

1. फेब्रुवारी 2021 मध्ये मंजूर केलेल्या अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवण्याची मागणी करणारा अर्ज
2. वैद्यकीय कारणास्तव कायमस्वरूपी जामीन मागणारी रिट याचिका
3. मुंबईत राहणे महाग आहे या कारणास्तव जामिनाच्या कालावधीत
4. हैदराबादमध्ये राहण्याची परवानगी मागणारा अर्ज

• वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर आणि वकील आदित्य चितळे यांनी राव यांच्याकडून केला युक्तिवाद -

अनेक वैद्यकीय आजारांसह मुंबईत राहणे महाग झाले होते. वरावरा राव दरमहा सुमारे 96,000 खर्च करत आहे. तर त्यांना तेलंगणा राज्यातून मिळणारे पेन्शन फक्त 50,000 आहे. तेलंगणात राहण्याचा खर्च आणि वैद्यकीय खर्च कमी आहे, हे लक्षात घेऊन हैदराबादमध्ये राहून तो पैसा वाचवू शकतात.

तसेच मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, पार्किन्सन्स आणि नाभीसंबधीचा हर्निया यासारख्या वैद्यकीय आजारादरम्यान सतत वैद्यकीय काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे हर्नियाच्या शस्त्रक्रियेनंतर, त्यांची पूर्णवेळ काळजी घेणे आवश्यक आहे. वरावरा राव यांच्यावर यापूर्वी लावण्यात आलेल्या सर्व गुन्ह्यांमधून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. मात्र, सध्याच्या खटल्यात त्यांची प्रकृती खालावलेली असतानाही त्यांना मागील वेळेप्रमाणे आणखी खराब होऊ नये, म्हणून तुरुंगात ठेवता आले नाही.

हेही वाचा -Padma Award : सायरस पूनावाला पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित

• एनआयएच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांचा युक्तिवाद -

राव यांचा कायमस्वरूपी जामीन आणि तेलंगणात जाण्यासाठी रजेचा अर्ज पूर्वीच्या खंडपीठाने फेटाळला होता. आधीच्या खंडपीठाने सर्व दाखले विचारात घेतल्यानंतर अंडरट्रायलला वैद्यकीय आधारावर अमर्यादित कालावधीसाठी आणि बिनशर्त कायमस्वरूपी जामीन दिला जाऊ शकत नाही आणि आदेशाला आव्हान दिले नाही.

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 437नुसार, राव यांनी थेट उच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी प्रथम सत्र न्यायालयात जाणे आवश्यक होते. त्यामुळे कायमस्वरूपी जामीनासाठी रिट याचिका कायम ठेवण्या योग्य नव्हती. अंतरिम जामिनाचा सहा महिन्यांचा कालावधी संपल्याने राव यांनी वैद्यकीय जामीन मुदत वाढीसाठी अर्ज केला होता. तथापि त्यानंतरचा 6 महिन्यांचा कालावधी आधीच संपला आहे. नानावटी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी राव यांची तपासणी करून न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात त्यांचे मत मांडले होते की जर राव यांना वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता असेल तर तुरुंग अधिकारी त्यांची देखभाल करण्यासाठी सज्ज आहेत. राव हे UAPA अंतर्गतातील गंभीर गुन्ह्यांचे आरोपी आहेत. पूर्वीच्या खंडपीठाने कायमस्वरूपी जामीन अर्ज फेटाळताना हा मुद्दा विचारात घेतला होता.