फेसबुक पोस्ट कामगाराला पडली महागात; अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास मर्यादेपलीकडे परवानगी नाही - उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Hitachi Astemo company : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (Freedom of Speech and Expression) ठराविक मर्यादेच्या पलीकडे ओलांडता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) म्हटलं आहे. कंपनीविरोधात फेसबुक (Facebook) पोस्ट लिहिणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याची कंपनी व्यवस्थापनाद्वारे सेवासमाप्ती करण्यात आली होती. त्यामुळं कर्मचाऱ्याने कंपनीविरोधात कोर्टामध्ये खटला दाखल केला होता. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने निर्णय दिलाय.

मुंबई Hitachi Astemo company :पुण्यातील 2018 मध्ये 'हिताची अस्टेमो फी' या ऑटो पार्ट्स बनवणाऱ्या कंपनीतील कर्मचाऱ्याने कंपनीच्या विरोधात फेसबुकवर पोस्ट प्रसिद्ध केली होती. या विरोधात कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या खटल्यात सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव (Milind Jadhav) यांच्या एकल खंडपीठानं निर्णय दिला की, एका मर्यादेच्या पलीकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य टोकाला जाऊन व्यक्त करणं अमान्य आहे. त्यामुळं कंपनीच्या कामगाराला नोकरीवरनं काढण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. तसंच कामगार न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाने 13 डिसेंबर रोजी हा आदेश जारी केला आहे.

कंपनीच्या विरोधात टाकलेला मजकूर प्रतिष्ठा घालवणारा : 'हिताची अस्टेमो फी' कंपनीच्या एका कामगाराने 2018 मध्ये त्याच्या वेतन विवादाबाबत सेटलमेंट केली गेली नाही, असं त्याचं म्हणणं होतं. त्याच्याकडून त्याने कंपनीच्या विरोधात फेसबुकवर सार्वजनिकरित्या पोस्ट टाकली होती. त्याने कंपनीच्या विरोधात टाकलेला मजकूर कंपनीची प्रतिष्ठा घालवणारा होता, असं कंपनीचं म्हणणं होतं. त्याआधी दोन मे 2018 रोजी कंपनीने चौकशी करून त्याने गैरवर्तन केलं, म्हणून त्याची सेवा समाप्त केली होती, असं म्हटलंय.

कामगाराने कामगार न्यायालयात घेतली धाव: कामगाराचा कंपनीशी वेतन सेटलमेंट संदर्भात वाद होता. चौकशी करून त्याला कामावरून काढून टाकलं होतं. हा आरोप करत पुणे कामगार न्यायालयात कामगाराने खटला दाखल केला होता. कामगार न्यायालयाने त्याच्या बाजूने निकाल दिला होता. मात्र कंपनीला तो निर्णय अमान्य होता.



कामगार न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात कंपनी उच्च न्यायालयात: पुणे येथील औद्योगिक विवाद न्यायालयाकडून त्याच्या सेवा समाप्ती संदर्भात कंपनीचा निर्णय रद्द करत त्याच्या बाजूने निकाल दिला. म्हणून या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात कामगार न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं. कंपनीच्या वतीनं वकिलांनी मुद्दा उपस्थित केला की, रीतसर प्रक्रिया चौकशी करून त्या कामगाराला कामावरून कमी केलं गेलं होतं. त्याचा वेतनाच्या संदर्भातील वाद होता. परंतु कंपनीची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवणारी पोस्ट त्याने सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध केली होती. हे अनुचित आहे, तसेच त्याच्या सेवा समाप्तीचा निर्णय देखील योग्य आहे, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं.

अवाजवी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमान्य: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी कामगार आणि कंपनी दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निर्णय दिला. एका वाजवी मर्यादेपलीकडे अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. कोणत्याही व्यक्तीला कर्मचाऱ्याला शिस्त आवश्यक आहेच. त्यामुळं फेसबुकवरील पोस्ट करण्याची परवानगी अशारीतीने दिली जाऊ शकत नाही. तसेच कंपनीचा कामगाराला सेवेवरून काढून टाकण्याचा निर्णय देखील उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

हेही वाचा -