मुंबई - पालक उच्च शिक्षित असून डॉक्टर असूनही विद्यार्थी पाल्य यश बजाज माफक फी भरत नव्हता. न्यायमूर्ती जी एस पटेल यांनी या विद्यार्थ्याला फटकारले. टोपीवाला मेडिकल कॉलेजची राहिलेली फी त्वरित भरावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती जी एस पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खडपीठाने आज हे आदेश दिले.
एमबीबीएसचे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी यश बजाजने त्याची ऐपत असूनही त्याचे वडील एमडी डॉक्टर तर आईदेखील नोकरी करणारी आहे. तरीदेखील त्याने माफक फी टोपीवाला मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्टेलची भरली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने आज त्याला अक्षरशः फटकारले. तो स्वतः एमबीबीएसच्या शिक्षणासाठी मुंबईच्या टोपीवाला मेडिकल कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहे. त्याच्याकडे 44 हजार रुपये एकूण फी प्रलंबित होती. त्यामध्ये विशेषतः वसतिगृहामध्ये राहिल्याची फी प्रलंबित आहे. त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
वडील एमडी डॉक्टर आई नोकरीला तरी फी थकवली - फी भरली नाही म्हणून टोपीवाला मेडिकल कॉलेजच्या प्रशासनाने यश बजाजला वारंवार मुदत वाढवून दिली. परंतु त्याने ऐकले नाही. अखेर त्याचे मूळ शैक्षणिक कागदपत्र कॉलेजच्या प्रशासनाने स्वतःच्या ताब्यात ठेवले. त्यामुळे त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याला त्याचे कागदपत्र मिळावी अशी मागणी केली. या संदर्भात न्यायालयाने विद्यार्थ्यांचे कागदपत्रे त्याला दिले पाहिजे असे आधीच्या सुनावणीत म्हटले होते. मात्र आज झालेल्या सुनावणीमध्ये तो सधन कुटुंबातला असूनही त्याने 44,000 रुपये फी ही विनाकारण थकवली आहे. ही बाब न्यायमूर्ती जी एस पटेल यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी त्यांच्या तळपायाची आग मस्तकाला भिडली आणि त्यांनी यश बजाज या विद्यार्थ्याला सुनावणी दरम्यान झाप-झाप झापले.
आई-वडील सधन आहेत. स्वतः तू देखील सधन आहे तरी फी भरत नाही. हे चालणार नाही. कॉलेजमध्ये तुझ्याऐवजी गरीब मुलगा असता तर ते एकवेळ समजू शकले असते. तुझे वडील एमडी आहेत. तुझी आई देखील नोकरी करते. तू चांगल्या घरातला आहेस. सधन कुटुंबातला आहेस, तरीही वेळेत ही भरू शकत नाही. ही बाब चालणार नाही. तू जर फी भरली नाहीस तर कायदेशीर कारवाई करावी लागेल. - कोर्ट
प्रलंबित फी आणि दंड भरावाच लागेल - न्यायालयाने हे देखील आपल्या आदेशामध्ये नमूद केले की" वस्तीगृहाची राहिलेली रुपये 6000 आणि त्याशिवाय दंड अशी सगळी रक्कम यश बजाज यांनी दिलीच पाहिजे. एकही पैसा बुडवता कामा नये. आणि ही राहिलेली सर्व फी वेळेत म्हणजे त्वरित भरली पाहिजे."तसेच यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 10 जुलै 2023 रोजी निश्चित केली.
