आगीमध्ये रोज लोक होरपळून मरतायत, सरकार मात्र ढिम्म, हलगर्जीपणा चालणार नाही - मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय

Mumbai HC On Fire Incident : मुंबईमधील आगीच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अग्नी सुरक्षेच्या नियमांचे पालन केले जात नाही. (Mumbai Fire Incidents) अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे लोकांचे प्राण जातात. सरकार मात्र ढिम्म आहे. (Public Interest Litigation on Mumbai Fire Incidents) प्रत्येक वेळेला न्यायालयानेच सांगायचे काय की, सरकारने काय करायला हवे. सरकारला स्वतःला कळायला हवे, असे ताशेरे उच्च न्यायालयाने ओढले.

मुंबई Mumbai HC On Fire Incident:मुंबईमध्ये 8 दिवसांपूर्वी अत्यंत गजबजलेल्या दक्षिण मुंबईच्या भागांमध्ये आगीची घटना घडली. एका चार मजली इमारतीमध्ये आठ दिवसांपूर्वी आग लागली. आगीचा झोत इतका वाढला की आजूबाजूला आग पसरली आणि या आगीमुळे ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या एका ८२ वर्षीय महिलेचा आणि तिच्या साठ वर्षांच्या मुलाचा होरपळून मृत्यू झाला. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यात शासनाला आणि स्थानिक प्राधिकरणाला आदेश देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला करण्यात आली होती. सरकारी वकिलांना उच्च न्यायालयाने विचारले, सरकारला काय हवे. आपल्या प्रियजनांना गमावणे हे किती दुःखदायक आहे. हे सरकारला कळत नाही का? रोज आगीमध्ये होरपळून लोकांचा जीव जातो आहे. 2009 च्या अग्नी सुरक्षा नियमाअनुसार ठोस अंमलबजावणी का होत नाही? सरकारने काय करायला पाहिजे हे आमच्याकडून सांगितलं गेलं पाहिजे का? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केला.



काय म्हणाले सरकारी वकील -उच्च न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारणा केल्यावर सरकारी वकील ज्योती चव्हाण म्हणाल्या की, 2009 च्या कायद्यानुसार शासनाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सुधारण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. त्याबद्दल काम प्रगतीपथावर आहे. हा अहवाल फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आला होता; परंतु पुढे त्यावर अद्याप काही कृती झालेली नाही. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे या माहितीने समाधान झाले नाही. त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी आता, प्रत्यक्ष यावर माहिती द्यायला किती वेळ लागेल. अंमलबजावणी करण्यासाठी किती काळ लागेल हे न्यायालयात शुक्रवारी स्पष्ट करावे असे देखील निर्णयात नमूद केले.

धक्कादायक बाब आली समोर:26/11 च्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर 2009 च्या नियमांवर ठोस अंमलबजावणीच झाली नसल्याची बाब न्यायालयात उघड झाली. त्यामुळेच न्यायालय संतप्त झाले. शुक्रवार पर्यंत शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना ठोस अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

हेही वाचा: