मुंबईMumbai HC On Child Custody :पती-पत्नी यांचे अमेरिकेत लग्न झाले. नंतर हे दाम्पत्य सिंगापूरमध्ये 2021-22 या काळामध्ये राहत होते. तेथे त्यांचा वाद न्यायालयात पोहोचला. सिंगापूरच्या न्यायालयाने मुलीचा ताबा बापाकडे देण्याचा आदेश दिला होता. परंतु त्यामध्ये संयुक्त ताबा असा तो आदेश होता; मात्र बायकोने मनाई केल्यानंतर देखील नवऱ्याने केवळ स्वतःकडे मुलीचा ताबा असावा असा हेका धरला होता. (Custody of three year old child)
म्हणून बापाकडे ताबा द्यावा:सिंगापूर न्यायालयाने तेथील सर्व बाजू आणि उपलब्ध तथ्याच्या आधारे मुलीचा ताबा बापाकडे असावा असं जरी म्हटले, तरी त्या व्यक्तीच्या बायकोने नवऱ्यावर आक्षेप घेतला. त्याने बायकोसोबत हिंसक व्यवहार केला होता असं तिचं म्हणणं आहे. हे तिचं म्हणणं तिच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मांडलं.
बापाची बाजू :नवरा अशा पद्धतीने वागतो. म्हणूनच ती 2022 मध्ये नोव्हेंबर महिन्यात सिंगापूर येथून भारतात मुलीला घेऊन परत आली. नवऱ्याच्या वतीने वकिलांनी दावा केला की, ती या रीतीने भारतात परत आली. बापाला वाटतं मुलीचा ताबा त्याच्याकडे असला पाहिजे तोसुद्धा तिचा बाप आहे.
मुलीच्या आईची बाजू :बायकोच्या वतीनं वकिलांनी मुद्दा मांडला की, जो नवरा बायकोसोबत हिंसा करतो, बायकोसोबत व्यवस्थित वागू शकत नाही तेव्हा तीन वर्षांची लहान मुलगी ती नवऱ्याकडे कसं बरं राहील. ती आईकडे सुरक्षित राहू शकेल. बापाकडे बिलकुल नाही. कारण बापाने मुलीच्या आईसोबत हिंसक व्यवहार केलेला आहे.
'या' कारणाने मुलगी सोपविण्यास नकार :दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे, न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी निर्णय दिला की, सिंगापूर न्यायालयाने जरी बापाच्या ताब्यात मुलगी असावी असा आदेश दिला. तरी आईचे म्हणणे आणि तिचे आक्षेप उपलब्ध तथ्य पाहता बापाकडे या क्षणी मुलीला सोपवणे सुरक्षितता दिसत नाही. त्यामुळेच बापाच्या ताब्यात मुलीला देता येत नाही असा निर्णय दिला. ६ डिसेंबर रोजी हा निर्णय उच्च न्यायालयाने जारी केला.
हेही वाचा:
- विरोधकांचा सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार, शेतकऱ्यांची झोप उडाली असताना सरकार मात्र सुस्त
- "पाकव्याप्त काश्मीर नेहरूंची चूक, कलम ३७० आधीच हटवायला हवं होतं", अमित शाह यांचा लोकसभेतच आरोप
- खेडोपाड्यात शाळेत गुरुजी नाहीत आणि आपण म्हणतोय भारत विश्वगुरू, कन्हैया कुमारची उपरोधिक टीका
