मुंबई :मुंबई उपनगर आणि शहर तसेच संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात शेकडो उड्डाण पूल आणि पूल आहेत. त्या ठिकाणी वाहनांना वाहनतळ उपलब्ध होण्यासाठी ही जनहित याचिका दाखल झाली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर महाराष्ट्र राज्य आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) यांना नोटीस बजावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका या सार्वजनिक हित याचिकेवर पूल व उड्डाण पूल पासून 200 मीटरच्या आत पर्यायी सार्वजनिक पार्किंगची जागा उपलब्ध नाही. त्यासाठी पूल आणि उड्डाणपुलाखाली वाहने उभी करण्यास परवानगी देण्याच्या याचिकेवर उत्तर मागितले.
पार्किंगसाठी सुविधा: मुंबई महानगर प्रदेश मध्ये पूल आणि उड्डाणपुलांच्या खाली पार्किंगसाठी सुविधा आणि योग्य सुरक्षा उपाय प्रदान करण्यात यावेत.अनेकदा वाहतूक।कोंडी होते. याचे कारण रस्त्यावरील येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांना कामासाठी पुला खालच्या बाजूस कुठेही थांबायला जागा नाही. परिणामी ज्या गाड्या वाहन तळात जाऊन थांबू शकतात. त्याही चार चाकी दुचाकी तीन चाकी वाहन रस्तावर किंवा कुठे आडोश्याला उभ्या कराव्या लागतात.
BMC यांना नोटीस बजावली: ह्या कृतीमुळे पुन्हा वाहतूक कोंडी होते. परिणामी सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहतो. त्यातून ताण तणाव निर्माण होतात. वाद होतात. त्यामुळेच ह्या समस्येवर तोडगा काढायला हवा. असे म्हणणाऱ्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायाधीश एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने राज्य आणि BMC यांना नोटीस बजावली. प्रदीप बैस यांनी अधिवक्ता उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 2008 पर्यंत पूल आणि उड्डाणपुलांच्या खाली जागा पार्किंग म्हणून वापरली जात होती.
निर्बंध घालण्याचा आदेश:ऑगस्ट 2009 मध्ये, राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन अंतर्गत 200 मीटरच्या आत पर्यायी पार्किंग जागा उपलब्ध झाल्यास, पूल आणि उड्डाणपुलाखाली पार्किंग करण्यावर निर्बंध घालण्याचा आदेश पारित केला. शासनाच्या ह्या आदेशाला एक प्रकाराने आव्हान या याचिकेत देण्यात आले आहे की, पुला पासून 200 मीटर अंतरावर पूर्वी वाहन तळ अनुमती होती. मात्र 2009 पासून त्यावर बंदी आणली. म्हणून ती बंदी उठवावी या करिता याचिका दाखल केली आहे.
हेही वाचा:Bombay High Court जवाहर विद्यालयाचा विद्यार्थ्यांचा प्रवेश मनमानी रीतीने रद्द करण्याचा निर्णय केला न्यायालयानेच रद्द
