...तर शालेय वस्तू पुरवठादारांना काळ्या यादीत टाकू

यावर्षी महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शालेय वस्तू अद्यापही मिळालेल्या नाहीत. यामुळे पालिकेतील सत्ताधारी आणि शिक्षण विभाग टीकेचे धनी  झाले आहेत. याची गंभीर दखल घेत पुरवठादारांना 31ऑगस्टची अंतीम मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत न पाळणाऱ्या पुरावठादारांवर दंड तसेच काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक यांनी दिली आहे.

मुंबई -यावर्षी महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शालेय वस्तू अद्यापही मिळालेल्या नाहीत. यामुळे पालिकेतील सत्ताधारी आणि शिक्षण विभाग टिकेचे धनी झाले आहेत. याची गंभीर दखल घेत पुरवठादारांना 31ऑगस्टची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत न पाळणाऱ्या पुरावठादारांवर दंड तसेच काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक यांनी दिली आहे.

बहुतांशी गरीब आणि गरजू विद्यार्थी पालिकेच्या शाळांमधून शिक्षण घेतात. शाळांमधील पटसंख्या राखण्यासाठी पालिकेने २७ शालेय वस्तू मोफत दिल्या जातात. या शालेय वस्तू गेले दोन वर्षे शाळा सुरू होते त्याच दिवशी दिल्या जातात. मात्र, या वर्षी ऑगस्ट महिना संपायला आला तरी या वस्तू विद्यार्थ्यांना मिळालेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या बुट ६१ टक्के, रेनकोट आणि छत्री ९० टक्के, सँडल ५१ टक्के, शालेय बॅग ६६ टक्के तर गणवेश फक्त १२ टक्के इतकाच पुरवठा झाला आहे. पुरवठादारांनी शालेय वस्तूंचा पूरवठा केला नसल्याने विद्यार्थ्यांना जुन्याच शालेय वस्तूंचा वापर करावा लागत आहे.

याबाबत शालेय शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता, शालेय वस्तू पुरवठा झाला नसल्याचे मान्य करत याची गंभीर दखल घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षण विभागाने पुरवठादारांना 31 ऑगस्टची डेडलाईन दिली आहे. तो पर्यंत जितके दिवस पुरवठादार उशीर करणार आहे त्यासाठी ०.५ टक्के दंड लावला जात आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत पुरावठादारांनी शालेय वस्तूंचा पुरवठा केला नाही तर मात्र त्यांना काळया यादीत टाकण्याची कार्यवाही करण्यात येईल असे नाईक यांनी सांगितले.
गणवेशासाठी ५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत -
शालेय वस्तू पुरवठ्यासाठी ३१ ऑगस्ट ही अंतिम मुदत देण्यात आली असली तरी गणवेशासाठी मात्र ५ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. कापड खरेदी करणे, मेजरमेंट, शिलाई यासाठी वेळ लागत असल्याने ही जादा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तरीही गणवेश ३१ ऑगस्टपूर्वीच मिळाले पाहिजे यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे अंजली नाईक यांनी सांगितले.
थेट आर्थिक लाभही नाही-
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक लाभ देण्याच्या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना डबा, पाण्याची बाटली आणि स्टेशनरी यासाठी थेट पैसे दिले जाणार होते. मात्र विद्यार्थ्यांचे बँकांमध्ये अकाऊंट नसल्याने ही योजनाही बारगळली आहे.