राज्यातील मद्यपींनी रिचवली २ हजार ३५८ लाख लिटर दारू, राज्याने मिळवला १७ हजार १७७ कोटी रुपयांचा महसूल

मार्च २०२२ पर्यंत राज्यात मद्यपींनी २ हजार ३५८ लाख लीटर दारू रिचवल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिली आहे. यामुळे राज्याला तब्बल १७ हजार १७७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. गेल्यावर्षी बियर आणि देशी दारूच्या विक्रीतही मोठी वाढ झाली आहे. २०२१-२२ मध्ये बियर विक्रीत १४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एकूण मद्यविक्रीत ७ ते १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

मुंबई -राज्यात कोरोना महामारीच्या काळात २०२०- २१ मध्ये मद्य विक्रीचे प्रमाण घटले होते. मात्र, दुसऱ्या लाटेमध्ये मद्यविक्री मध्ये लाक्षणीय वाढ झाली. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्व निर्बंध शिथिल केल्यानंतर जोरदार विक्री झाल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिली आहे. गतवर्षी या विक्रीत विक्रमी व्या वाढ होऊन २ हजार ३५८ लाख लिटर ( Indian Made Foreign Liquor ) मद्याची विक्री झाल्याचेही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून ( State Excise Duty ) सांगण्यात आले.

गेल्या तीन वर्षातील सर्वाधिक मद्यविक्री -राज्यात गेल्या आर्थिक वर्षांत झालेली मद्यविक्री ही गेल्या तीन वर्षातील सर्वाधिक मद्यविक्री होती. मद्यविक्रीचे उद्दीष्ठ उत्पादन शुल्क विभागाला साध्य करता आलेले नाही. उत्पादन शुल्क विभागाने ठेवलेल्या उद्दिष्टापेक्षा पाच टक्के कमी महसूल जमा झाला आहे. १८ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट महसूल विभागाने ठेवले होते. मात्र, त्यांना १७ हजार १७७ कोटी महसूल प्राप्त झाला आहे. २०१९-२० मध्ये राज्यात सुमारे दोन हजार १५७ लाख बल्क लिटर भारतीय बनावटीची विदेशी दारू ( Indian Made Foreign Liquor ) विक्री करण्यात आली. त्यानंतर २०२०-२०२१ मध्ये हा आकडा घसरून १ हजार ९९९ लाख बल्क लिटर इतका झाला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा गतवर्षी या विक्रीत विक्रमी वाढ होऊन २ हजार ३५८ लाख लिटर भारतीय बनावटीच्या विदेश मद्याची विक्री झाली.

बियर आणि देशी दारूच्या विक्रीतही वाढ -गेल्यावर्षी बियर आणि देशी दारूच्या विक्रीतही मोठी वाढ झाली आहे. २०२१-२२ मध्ये बियर विक्रीत १४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एकूण मद्यविक्रीत ७ ते १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

सुपर मार्केटमध्ये जूननंतर वाइन विक्री -राज्यातील मोठी किराणा दुकाने आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री ( Wine Sales ) करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. हा निर्णय जूननंतर लागू करण्यात येणार आहे. दरम्यान, या निर्णयाबाबत सध्या हरकती आणि सूचना मागविण्यात येत असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ( State Excise Department ) दिली आहे.

हेही वाचा -नवनीत राणांनी डी गँगच्या युसूफ लकडावालाकडून 80 लाखांचे घेतले कर्ज; संजय राऊतांचा आरोप